शहर को जल्द मिल सकता है मल्टी लेवल पार्किंग
जागरण संवाददाता, सोनीपत : शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात मिल सकती है। इसके लिए नगर निगम की ओर से कदम बढ़ाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात मिल सकती है। इसके लिए नगर निगम की ओर से कदम बढ़ाए गए हैं। निगम ने मल्टी लेवल पार्किंग का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एजेंसी के साथ अनुबंध किया है। एजेंसी की ओर से इसको लेकर शहर में सर्वे आदि का काम किया जा रहा है और कहां-कहां मल्टी लेवल पार्किंग बन सकते हैं, इसकी संभावना तलाशी जा रही है। बुधवार को लघु सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में उपायुक्त विनय ¨सह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही एजेंसी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपेगी, तत्काल उस पर सरकार से मंजूरी ली जाएगी।
गौरतलब है कि शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अकसर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोग मजबूरी में रोड के किनारे अपने वाहनों को खड़ी कर देते हैं। यही नहीं प्रशासनिक स्तर पर कई बार पार्किंग के लिए जगह भी तलाशे गए, लेकिन पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह कहीं उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में मुख्य बाजारों के आसपास मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना तैयार की। पिछले दिनों शहर में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने भी शहरवासियों की इस मांग पर गौर करते हुए यहां मल्टी लेवल पार्किंग बनवाने की घोषणा की थी। अब इस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
शुरू हुआ कुंडली नगर पालिका का कार्यालय
उपायुक्त विनय ¨सह ने बताया कि कुंडली गांव को नगर पालिका का दर्जा देने के बाद वहां स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई और अस्थाई तौर पर पटवारखाना के भवन में कार्यालय भी शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए निजामपुर माजरा गांव में फसल खरीद केंद्र स्थापित करने की मंजूरी पंचायत विभाग से मिल चुकी है। मार्के¨टग बोर्ड यहां 17 एकड़ 5 कनाल 10 मरला जमीन पर खरीद केंद्र बनाएगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कमेटी का गठन
यमुना में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए जिला में पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्यावरण इंपेक्ट एसेसमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त, डीएसपी सिटी सोनीपत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, वरिष्ठ एईई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है। पत्रकारवार्ता के दौरान उपायुक्त ने बताया कि यह कमेटी आसपास के गांवों में फाइव पौंड सिस्टम तैयार करने व फैक्ट्रियों में एसटीपी आदि लगवाने व उसकी निगरानी करेगी। ऑनलाइन लिए जाएंगे सभी सेवाओं के आवेदन
जिला में चल रहे सरल व अंत्योदय केंद्रों को लेकर उपायुक्त ने बताया कि सरल केंद्र में 204 सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि अंत्योदय भवन में 221 योजनाएं के लिए आवेदन लिए जाते हैं और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। प्रतिदिन इन दोनों केंद्रों पर 550 लोग आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब विभिन्न पेंशन, राशन कार्ड आदि किसी भी सेवाओं के लिए इन केंद्रों के माध्यम से अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 विभागों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि अपने कार्यालय में कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन स्वीकार न करें। सभी को इन केंद्रों पर भेजा जाए।