मांगों को लेकर प्रदेशभर के कामगार मजदूर सिरसा में जुटे, उपमुख्यमंत्री के निवास के घेराव कार्यक्रम से पहले ही डिप्टी डायरेक्टर ने पहुंचकर मांगें मानने का दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, सिरसा : भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा (सीटू) के आह्वान पर राज्य भर से सैकड़ों भवन निर्माण मजदूरों ने रेलवे पार्क में एकत्रित होकर बैठक की। बैठक के पश्चात मजदूरों ने उपमुख्यमंत्री के आवास के घेराव का कार्यक्रम बना हुआ था, लेकिन उससे पहले ही एसडीएम जयवीर यादव ने मौके पर पहुंचकर उनकी मांगों के बारे में उच्चाधिकारियों से वार्ता करवाई। सेफ्टी एंड हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर व निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक नैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों को आश्वासन दिया कि उनकी स्थानीय समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जिन मजदूरों के आयुष्मान योजना में नाम कटे हैं, उनकी लिस्ट दे दो, वह सुविधा भी शुरू करवा देंगे। वहीं उच्चाधिकारियों ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि बीती सात जुलाई को पंचकूला में हुई बैठक के मिनट्स बुधवार को जारी कर दिये जाएंगे। बुधवार को मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ डिप्टी सीएम की वार्ता होगी, जिसमें विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मजदूरों ने इसके बाद उपमुख्यमंत्री के आवास के घेराव के कार्यक्रम को टाल दिया। मजदूरों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी नौ अगस्त को मजदूर प्रदेशभर में जिला स्तर पर लामबंद होंगे।

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रेलवे पार्क में हुई मजदूरों की बैठक में राज्य महासचिव सुखवीर सिंह, प्रधान देसराज, उपप्रधान लच्छी राम, कोषाध्यक्ष राममेहर सिंह, सीटू महासचिव जय भगवान, राज्य अध्यक्ष सुरेखा, सीपीआइएम महासचिव सुरेंद्र मलिक, भवन निर्माण मजदूर यूनियन के जिला सचिव नत्थूराम भारूखेड़ा, प्रधान कृष्ण सैनी, विजय ढुकड़ा, बलवीर कौर गांधी , राज्य उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह, सचिव विनोद देशवाल, अनिल कुमार ,ओमप्रकाश अनेजा, राजू बरवाला, मनोज सोनी, अनिल कुरुक्षेत्र, धर्मबीर बामला, बलवंत सिंह, महाबीर सिंह ने संबोधित किया।

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मजदूरों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी सरकार मजदूरों तथा आम जनता के अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। प्रदेश सरकार निर्माण मजदूरों के हकों पर लगातार हमले कर रही है। निर्माण मजदूरों को लंबे समय से सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

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ये हैं मजदूरों की मुख्य मांगें

- निर्माण मजदूर की सुविधाओं पर बेमानी शर्तों पर रोक लगाई जाये।

- बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों के पंजीकरण के लिए 90 दिन के काम की तस्दीक का अधिकार यूनियनों को दिया जाए।

- फैमिली आइडी के नाम पर निर्माण मजदूरों के रद किए गए पंजीकरण व सुविधा फार्मों को बहाल किया जाए।

- जल्द से जल्द कृषि के तीनों कानूनों को रद किया जाए।

- चारों लेबर को रद किया जाए तथा पिछले श्रम कानून बहाल किए जाए।

- बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लिया जाए।

- निर्माण मजदूरों के लिए फ्री कोरोना का इलाज की गारंटी लागू करो।

- छह माह तक गैर आयकरदाताओं को 7500 रुपए राशि दो।

- निर्माण मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं की राशि जारी करने की समय सीमा तय की जाए।

- सभी जिलों में बोर्ड के कार्यालय खोले जाए व प्राथमिक तौर पर जिला स्तर पर तथा उसके बाद ब्लाक स्तर तक स्थायी अधिकारी की नियुक्ति व पक्की कर्मचारी भर्ती की जाये।

- निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाये और उसमें भवन निर्माण यूनियन हरियाणा का प्रतिनिधि शामिल किया जाए।

- दिहाड़ी मारने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।