आबादी से दूर होगा कूड़ा डंपिग स्टेशन, कलेक्टर रेट पर जमीन खरीदने की योजना
नगर परिषद ने कूड़ा डंपिग के लिए कलेक्टर रेट पर जगह खरीदने की
संवाद सहयोगी, डबवाली : नगर परिषद ने कूड़ा डंपिग के लिए कलेक्टर रेट पर जगह खरीदने की योजना बनाई है। अलीकां रोड पर बीएड कालेज की 4 एकड़ जमीन के साथ-साथ इसी रोड पर एक अन्य लोकेशन देखी गई है। मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में हुई सामान्य बैठक में हाउस ने कलेक्टर रेट पर जमीन खरीदने का प्रस्ताव पारित करके जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) को भेजा है। कार्यकारी प्रधान कम एसडीएम अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्षद रविद्र बिदु और कृष्ण लाल बॉबी ने अवैध इलाकों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का मुद्दा उठाया तो प्रस्ताव पारित हुआ कि वार्ड नं. 5, 6, 7, 17,18, 19, 20 तथा 21 में अवैध इलाके को वैध करने के लिए सर्वे करवाया जाएगा।
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पार्षद बोले, सफाईकर्मी की मौत की जांच हो
कार्यकारी अधिकारी (ईओ) ने 18-19 दिसंबर 2020 की रात को साहूवाला गांव के समीप हादसे में मारे गए सफाईकर्मी अरुण के स्वजनों को लाभ देने का प्रस्ताव रखा। जिसे हाउस ने पारित कर दिया। पार्षद विनोद बांसल, रमेश बागड़ी ने कहा कि जांच का विषय है कि उसे ठेके पर चल रही बोलेरो गाड़ी क्यों सौंपी गई? वह किसके कहने पर और किसे छोड़ने सिरसा गया था? पार्षदों ने इंक्वायरी फिक्स करने की मांग की।
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बिदु के सवाल पर हो गया हंगामा
ईओ सुमन लता ने सेक्शन-35 के तहत माली और सफाई सुपरवाइजर रखने का प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास किया तो वार्ड नं. 20 के पार्षद रविद्र बिदु उठ खडे़ हुए। बिदु ने पूछा कि दोनों किसी पॉलिसी के तहत रखे गए हैं। ईओ ने जवाब दिया कि आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत रखे गए हैं तो पार्षद गुस्सा गए। वे बोले कि जब आपको इतना ही अधिकार है तो आप टैंपों चालक भी रख सकती हैं। अगर चालक मिलें तो नप के पांच टैंपों को खड़े-खड़े बेकार हो रहे हैं, वे चल जाएंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो सकेगी।
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राजकीय घोषित किया जाए अग्निकांड स्मारक
अग्नि त्रासदी पीड़ित पार्षद विनोद बांसल ने 23 दिसंबर 1995 को हुई अग्नि त्रासदी में काल का ग्रास बने 442 लोगों की याद में बने स्मारक को राजकीय स्मारक घोषित करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार का कहना है कि नगरपरिषद प्रस्ताव पारित करके भेजे तो राजकीय स्मारक घोषित किया जाएगा। हाऊस में उपरोक्त प्रस्ताव पारित हो गया।