दिल्ली पुल से नेशनल हाईवे तक चौड़ा होगा फोरलेन
जागरण संवाददाता सिरसा दिल्ली पुल से हाईवे बाईपास तक संकरे रोड से जल्द छुटकारा मिलने
जागरण संवाददाता, सिरसा : दिल्ली पुल से हाईवे बाईपास तक संकरे रोड से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। बढ़ते ट्रैफिक के बाद अब यहां फोरलेन बनाए जाने के फैसले को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति के तहत साढ़े तीन किलोमीटर के करीब रोड की चौड़ाई को डबल कर दिया जाएगा। हालांकि इस कार्य में वन विभाग का क्षेत्र आ रहा है और यहां रोड के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं जिन्हें हटाया जाना है। इसलिए वन विभाग को पेड़ हटाने के संबंध में पत्र लिखा गया है।
मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर 2018 को दिल्ली पुल से हाईवे पुल तक के रोड को फोरलेन किए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा पर अमल भी शुरू हो गया लेकिन रोड की चौड़ाई बढ़ने के अंतर्गत वन विभाग की जगह आती है। वन विभाग से जगह की अनुमति के बगैर प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ सकता। वन विभाग ने अब प्रथम स्टेज की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने पेड़ हटाए जाने के संबंध में वन विभाग से पत्राचार शुरू किया है। दोनों ओर 4.35 मीटर रोड की बढ़ेगी चौड़ाई
अभी तक यह रोड 10 मीटर चौड़ा है। फोरलेन के लिए जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है उसमें 8.70 मीटर की ओर बढ़ोतरी की गई है। दोनों ओर 4.35 मीटर चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इससे रोड फोरलेन हो जाएगा। रोड के मध्य पौधे लगाए जाने के लिए पट्टी छोड़ी जाएगी जो नेशनल हाईवे की तर्ज पर होगी। हालांकि इसमें पेड़ नहीं बल्कि दूसरे सजावटी पौधे लगाए जाने का ही कार्य होगा। स्ट्रीट लाइटें भी लगेंगी
फोरलेन के दौरान यहां स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी विभाग की सिविल विग ने स्ट्रीट लाइटों का अनुमानित खर्च बता दिया है। स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की कार्रवाई भी ठेकेदार के द्वारा ही की जाएगी। इस रोड पर दोनों ओर बिजली की लाइनें हैं जिन्हें हटाया जाना है। बिजली की लाइनों को हटाए जाने का कार्य भी रोड का ठेका लेने वाले ठेकेदार को ही दिया जाएगा और यह उसी की जिम्मेवारी होगी। फोरलेन को सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। पांच करोड़ 48 लाख खर्च अनुमानित है, जिनमें से करीबन 75 लाख का वन विभाग को भुगतान कर दिया गया है। बिजली के पोल ठेकेदार से हटवाए जाने के लिए टेंडर में ही इसका प्रावधान करने पर विचार किया गया है। फोरलेन के मध्य में फोरेस्ट लाइन बनाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल है।
केसी कंबोज, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी विभाग