सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ होगी देशव्यापी हड़ताल : भाकर

जागरण संवाददाता, सिरसा : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों की फेडरेशनों के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने, जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों, श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के हकों में बदलाव करने, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने, डीए, एलटीसी बंद करने के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। संघ के जिला प्रधान मदनलाल खोथ व जिला सचिव राजेश भाकर ने बताया कि हड़ताल को लेकर जिले में ब्लॉक स्तरीय बैठकें की जाएंगी। 5 नवंबर को उपायुक्त को हड़ताल संबंधी नोटिस दिया जाएगा। ये हैं मांगें

सरकारी विभागों एवं उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। जनसेवाओं के विभागों का विस्तार किया जाए। ठेका प्रथा समाप्त की जाए। पार्ट-1 और पार्ट-2 में लगे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। एनपीएस रद कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एसटीएफआइ द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल कर संशोधन किया जाए। महंगाई भत्ते व एलटीसी पर लगाई रोक को हटाया जाए और कैश वाउचर स्कीम को वापस लिया जाए। पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन दी जाए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा की जाए। समीक्षा में एसकेएस व विभागीय संगठनों को शामिल किया जाए। किसान विरोधी व मजदूर विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए। सभी विभागों में वर्कलोड के अनुसार नए पद सृजित किए जाएं। रिक्त पड़े पदों को स्थाई पदों से भरा जाए।