खंड के एक दर्जन गांवों को अभी तक नहीं मिली मुख्यमंत्री घोषणा राशि

संवाद सूत्र, रानियां: ग्राम पंचायतों के सम्मुख आ रही परेशानियों को लेकर शुक्रवार को रानियां के बीडीपीओ कार्यालय में सरपंचों ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष अमनदीप ¨सह दंदीवाल ने की।

बैठक में सरपंचों ने सरकार पर अनदेखी करने के आरोप लगाए और मांगों को लेकर राष्ट्रपति व राज्यपाल को मांग भेजकर समस्या का समाधान करने की बात कही। सरपंचों ने कहा कि रानियां खंड में अभी तक एक दर्जन से ज्यादा गांवों को सीएम अनाउंसमेंट की राशि नहीं मिली है। जिसके कारण विकास का पहिया थम गया है। उन्होंने कहा कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी पीएवाई की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए मैटेरियल रेट मार्केट रेट से कम दिए जा रहे हैं। जिसके कारण पंचायतों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त को मिलने व ज्ञापन देने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। जिसके कारण विकास कार्य बंद है। उन्होंने कहा कि लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए 15 साल से ज्यादा के स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता की गई है में भी सुधार की जरूरत है। जो कम करके 10 वर्ष की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की कि रानियां तहसील को सबडिवीजन बनाया जाए, तहसील कार्यालय को नई बि¨ल्डग में शिफ्ट किया जाए, केरल व राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा को भी पंचायती राज का पूर्ण दर्जा दिया जाए, सीएम ¨वडो व आरटीआई के लिए कम से कम पांच मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गांवों में 7 स्टार बनाने योजना तो लागू कर दी, मगर अभी तक इस योजना का किसी भी गांव में पूर्णत लाभ प्राप्त न हुआ है। उन्होंने सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वे आंदोलन का रास्ता अख्तयार करेंगे। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर शीघ्र ही रेजुलेशन डाल कर राष्ट्रपति को भेजेंगे। इस बैठक में सरपंच दिलराज ¨सह, बलराज ¨सह, प्रेमकुमार, प्रकाशवीर, शविन्द्र ¨सह, धर्मपाल, जसवंत ¨सह, बलदेव ¨सह, राज ¨सह उपस्थित थे।