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राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में खर्च होंगे 10 करोड़

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jul 2020 07:51 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jul 2020 07:51 AM (IST)
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में खर्च होंगे 10 करोड़
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में खर्च होंगे 10 करोड़

जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला सिरसा को बागवानी विभाग की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 10 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं। कोई भी किसान 31 जुलाई तक जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। अनुदान का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

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अतिरिक्त उपायुक्त सोमवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार में बागवानी विभाग की वार्षिक कार्य योजना बारे अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी डा. रघुबीर सिंह झोरड़ उपस्थित थे।

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बागवानी को भी अपनाएं किसान

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि किसान परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी को भी अपनाएं। बागवानी करके किसान आर्थिक लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला को बागवानी में अग्रणी माना जाता है। यहां के किसानों ने बागवानी में एक मिसाल पेश की है। जिला के ऐसे किसानों से प्रेरित होते हुए दूसरे किसान भी बागवानी को अपनी खेती का हिस्सा बनाएं। अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी।

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बागवानी विभाग इन योजनाओं के तहत देता है अनुदान :

जिला उद्यान अधिकारी डॉ रघुबीर सिंह झोरड़ ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिला के किसानों को साझा तालाब बनाने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये, नया बाग लगाने के लिए अधिकतम 48 हजार रुपये की सहायता किसान को दी जाती है। बाग के रखरखाव के लिए अधिकतम 16 हजार रुपये, संकर सब्जी पर अधिकतम अनुदान राशि 40 हजार रुपये, संरक्षित खेती पर अधिकतम अनुदान राशि एक लाख 42 हजार रुपये, हाई वेल्यू सब्जी प्लांटिग मेटेरियल पर अधिकतम अनुदान राशि 2 लाख 70 हजार रुपये की सहायता किसान को दी जाती है।


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