कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल ने सरकार की कड़े शब्दों में की ¨नदा

जागरण संवाददाता, रोहतक :

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल ने रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के प्रति राज्य सरकार के गैर जिम्मेदाराना एवं दमनकारी रूख की कड़े शब्दों में ¨नदा की है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के खिलाफ रोडवेजकर्मियों की हड़ताल को विफल करने के लिए सरकार और प्रशासन ने तमाम तरह के दमनकारी हथकंडे अपनाए हैं। एस्मा जैसे काले कानून का प्रयोग करते हुए सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों की बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन सबके बावजूद कर्मचारियों की हड़ताल और ज्यादा मजबूत होती गई और आज शत-प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एक सप्ताह से जारी हड़ताल से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। तमाम परेशानी के बावजूद हड़ताली कर्मचारियों के प्रति जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। सरकार विज्ञापनों पर बड़े पैमाने पर फिजूलखर्ची कर रही है। जन-जन में यह आम चर्चा है कि रोडवेज कर्मचारी अपनी आर्थिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा की साधारण जनता के हित में आंदोलन लड़ रहे हैं। यह चर्चा भी आम है कि सरकार के कुछ मंत्रियों और अफसरों की कुछ ट्रांसपोर्ट कम्पनियों से गहरी सांठ-गांठ है। रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की ओर से यह प्रस्ताव रखना कि सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाया जाए। उसके लिए रोडवेज के तमाम कर्मचारी आर्थिक योगदान देने को तैयार हैं। ऐसे प्रस्ताव से रोडवेज के कर्मचारी नैतिक लड़ाई जीत चुके हैं और माकपा उनका अभिनंदन करती है। जनता की नजरों में भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई देती है।