नगर निगम कर्मचारियों ने आयुक्त से वार्ता के बाद हड़ताल की खत्म

जागरण संवाददाता, रोहतक

नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल शनिवार को हड़ताल वापस ले ली है। नगर निगम के आयुक्त और नगर पालिका कर्मचारी संघ के बीच वार्ता के बाद हड़ताल दूसरे दिन खत्म कर दी गई। आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि सभी नगर निगमों में वेतन आयोग की सिफारिश व दूसरी सुविधाएं एक साथ दी जाएंगी। इसलिए संबंधित मांगे राज्य सरकार ही पूरी करेगी। जब सरकार मांगे पूरी करेगी तभी नगर निगम रोहतक के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

यहां बता दें कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने से लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू कराने की मांग को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने शुक्रवार से हड़ताल शुरू की थी। इसमें कच्चे कर्मचारियों को हर माह 16900 रुपये वेतन दिए जाने की भी मांग शामिल थी। शनिवार को नगर निगम के आयुक्त आरएस वर्मा और नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई। आंबेडकर चौक स्थित नगर निगम के आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई थी। इसी बैठक में आयुक्त के आश्वासन के बाद हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि चेतावनी दी है कि जल्द ही सभी मांगे पूरी नहीं की गई तो कर्मचारी फिर से आंदोलन के लिए विवश होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए अफसरों ने दिखाई सक्रियता

चार जनवरी से स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 शुरू हो चुका है। 31 जनवरी तक केंद्रीय सर्वेक्षण की टीम कभी भी रोहतक आ सकती है। रोहतक नगर निगम 2018 में हरियाणा में दूसरे स्थान पर रहा था। इस दफा पहले स्थान पर आने की कोशिश में रोहतक नगर निगम प्रशासन है। स्वच्छता सर्वेक्षण के चलते निगम प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। हड़ताल के चलते सवाल उठ रहे थे कि रैंक यदि कम हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसी के बाद निगम प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। वर्जन

मैंने नगर निगम कर्मचारियों का मामला सरकार के समक्ष रख चंडीगढ़ में रखा था। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मैंने वार्ता की थी। हमने यही बताया था कि किसी भी शहर में कर्मचारियों को नए वेतनमान की सुविधा नहीं मिली है। कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है।

आरएस वर्मा, आयुक्त, नगर निगम

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आयुक्त के साथ हमारी वार्ता हुई थी। जिसमें उन्होंने यही बताया कि किसी भी दूसरे शहर में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद का प्रकरण सामने आया था। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यहां ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

श्रवण बोहत, महासचिव, नगर पालिका कर्मचारी संघ