संस्थाए चाहती हैं दुष्कर्मियों को मिले कड़ी सजा : वर्मा

जागरण संवाददाता, रोहतक :

उपायुक्त आरएस वर्मा ने कहा है कि सरकार दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना रही है। सख्त कानून के तहत कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन समाज व सामाजिक संस्थाएं मौजूदा कानून से भी बढ़कर सजा की मांग करती है। यह बात जिला उपायुक्त आरएस वर्मा ने कही। वे शुक्रवार को रघुनाथ ढाका मेमोरियल संस्था के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। संस्था के पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा।

उपायुक्त वर्मा ने कहा कि वे ट्रस्ट की भावनाओं का सम्मान करते हैं और ज्ञापन सरकार को भेज दिया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष डा. प्रेम प्रकाश लमोरिया ने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को अगर नपुंसक बनाने की सजा दी जाती है तो उसे बार-बार अपने अपराध कि याद आती रहेगी और दूसरे लोगों के बीच भी यह भय बना रहेगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म जैसा अपराध करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। उन्होंने कहा कि जिन देशों में इस दंड को लागू किया गया है वहां पर सकारात्मक परिणाम सामने आए है। ऐसा होने पर बलात्कार पीड़िता को तुरंत राहत मिलेगी और यह भविष्य के लिए भी कारगर साबित होगा। नपुंसक बनाने की सजा क्रियान्वयन करने से पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और सांसद की कमेटी गठित की जाए, जो ऐसे मामलों की एक माह की समयावधि में विभिन्न कोणों से जांच करें। सजा तभी दी जाये जब उक्त कमेटी अपनी सहमति प्रदान कर दें। अगर सजा को लेकर किसी सदस्य को आपत्ति हो तो वह संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) की तर्ज पर विटो पॉवर का प्रयोग कर सकता है। लेकिन कमेटी के निर्णय के विरुद्घ अपील का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। चूंकि निर्णय के लिए सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी, इसलिए जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष व स्पष्ट रहनी चाहिए। इस अवसर पर सेवानिवृत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. पीपी लमोरिया, ट्रस्ट के सदस्य एसएन शर्मा, सेवानिवृत एचसीएस अधिकारी सतबीर सिंह लोहचब व बैंक अधिकारी हरीश नेहरा आदि शामिल थे।