पीर बोधी में निर्मित होने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एचएसवीपी ने रखी बदले में जमीन देने की शर्त

अरुण शर्मा, रोहतक

पीर बोधी के निकट निर्मित होने वाले नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की बड़ी बाधा दूर हो गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) ने एसटीपी के निर्माण के लिए शर्त के साथ जमीन देने पर सहमति जताई है। पिछले करीब पांच-छह माह पहले ही योजना पर कार्य शुरू होना था। जमीन न मिलने के चलते कार्य शुरू कराने में लगातार देरी हो रही थी। अब एचएसवीपी प्रशासन ने नगर निगम के समक्ष शर्त के साथ जमीन देने की हामी भरी है।

शहरी क्षेत्र से दूषित पानी की निकासी के इंतजाम दुरूस्त करने के लिए अमृत योजना में दो नए एसटीपी निर्मित होने हैं। पीर बोधी के निकट 15 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) का नया एसटीपी निर्मित होगा। गढ़ी बोहर के निकट 12 एमएलडी का नया एसटीपी भी निर्मित कराया जाएगा। अब तकनीकी तौर से बाधा दूर होने के बाद उम्मीद बढ़ गई हैं कि योजना पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। अमृत योजना के संबंधित कार्य नगर निगम को कराने हैं। फिलहाल निगम प्रशासन ने एक निजी एजेंसी को कार्य सौंपा है। पीर बोधी पर एचएसवीपी की जमीन, उच्चाधिकारियों का हस्तक्षेप आया काम

एचएसवीपी की पीर बोधी के निकट तीन एकड़ जमीन पर एसटीपी के निर्माण की योजना है। एचएसवीपी ने संबंधित जमीन देने से इन्कार कर दिया था। मामला फंसा तो इसी माह चार जनवरी को एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के उच्चाधिकारियों के बीच वार्ता हुई थी। उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद तय हुआ था कि संबंधित जमीन के बदले नगर निगम अन्य स्थान पर जमीन मुहैया कराएगा। बताया जा रहा है कि इसी शर्त पर मामला सुलझाया गया है। सिघपुरा में अपग्रेड होगा एसटीपी, आठ पंपिग स्टेशनों का भी निर्माण

योजना से जुड़े नगर निगम के सूत्रों का कहना है कि सिघपुरा में 10 एमएलडी के एसटीपी का अपग्रेडेशन होना है। दावा किया जा रहा है कि अपग्रेडेशन का कार्य शुरू कराया गया है। पीर बोधी व बोहर में अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने की बात सामने आ रही है। शहरी क्षेत्र में 175 किमी सीवरेज की नई लाइन बिछाने का कार्य होना है। इसमें 55 से 60 किमी तक सीवरेज की लाइन बिछाने का कार्य दिसंबर तक हो चुका था। आठ स्थानों पर पंपिग स्टेशनों का निर्माण होना है। सांसद ने भी उठाया था सवाल

बीते साल दिसंबर माह में सांसद डा. अरविद शर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा की थी। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीवरेज से संबंधित योजना में देरी को लेकर बड़े सवाल उठे थे। एसटीपी के निर्माण कार्य शुरू न होने पर सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सांसद की आपत्ति के बाद नगर निगम के अधिकरियों ने जमीन न मिलने का तर्क रखा था। सांसद ने प्रकरण में सुझाव दिया था कि अड़चन को लेकर मुख्यालय स्तर पर वार्ता होनी चाहिए, जिससे योजना पर कार्य शुरू हो सके। सीवरेज के कार्य में देरी के चलते 12 बार नोटिस

अमृत योजना में सीवरेज से संबंधित कार्यों में देरी के चलते संबंधित एजेंसी को 12 नोटिस तक दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं। यह भी लगातार चेतावनी दी गई हैं कि कुल लागत का 10 फीसद शुल्क का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। निगम आयुक्त कहते हैं कि सरकार को इस प्रकरण में मार्गदर्शन लेने के लिए पत्र भेजा है। एसटीपी के निर्माण में जो भी अड़चन थी वह दूर कर ली गई है। अब हमारी कोशिश है कि जल्द ही एसटीपी का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।

प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम पूरा प्रकरण मेरी जानकारी में है। बाद में नगर निगम और एचएसवीपी के उच्चाधिकारियों के बीच वार्ता हुई थी, इसलिए मुझे फैसले को लेकर जानकारी नहीं है।

डीके आहूजा, एक्सईएन, एचएसवीपी