लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्ठता पुरुस्कारो के पंजीकरण जारी
जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने वाले राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर अवार्डस फार एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेनशन-2021 के तहत वेब-पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की गई है। पंजीकरण के बाद 20 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक पोर्टल पर आवेदन किए जा सकेंगे।
जागरण संवाददाता, रोहतक : जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने वाले राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को 'प्राइम मिनिस्टर अवार्डस फार एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेनशन-2021' के तहत वेब-पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की गई है। पंजीकरण के बाद 20 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक पोर्टल पर आवेदन किए जा सकेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों को नए विषयों के आधार पर अवार्ड देने का निर्णय लिया है। इन विषयों में पोषण अभियान, खेलों इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना और मानव दखल के बगैर सेवाओं के बेहतर डिलीवरी तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवार्ड के तहत एक ट्राफी, स्क्राल तथा 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मूल्यांकन को चुनी गई हैं चार योजनाएं
देश के जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए चुनी गई चार योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहला मानदंड, पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। दूसरा मानदंड, किसी जिला में खेलों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए खेलो इंडिया योजना का भरपूर लाभ उठाया गया है और अगर योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंची है, तो उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मानदंड, जिलों में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है।