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सेंटरों से बरसाती स्टॉर्म वाटर निकासी का मामला फंसा, निगम ने एचएसवीपी का सिस्टम बताया फेल, दुरूस्त करने मांगे 200 करोड़

जागरण संवाददाता रोहतक नगर निगम की बजट को लेकर आयोजित बैठक में जमकर हंगामा हुआ।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 06:33 AM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 06:33 AM (IST)
सेंटरों से बरसाती स्टॉर्म वाटर निकासी का मामला फंसा, निगम ने एचएसवीपी का सिस्टम बताया फेल, दुरूस्त करने मांगे 200 करोड़
सेंटरों से बरसाती स्टॉर्म वाटर निकासी का मामला फंसा, निगम ने एचएसवीपी का सिस्टम बताया फेल, दुरूस्त करने मांगे 200 करोड़

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम की बजट को लेकर आयोजित बैठक में जमकर हंगामा हुआ। वार्ड-11 के पार्षद कदम सिंह अहलावत ने सेक्टरों से बरसाती पानी की निकासी के लिए आज तक इंतजाम न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। आरोप लगाए कि विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया कि बजट आना बंद हो गया। वार्ड-15 के पार्षद गुलशन ने कहा कि यदि सरकार को बजट नहीं देना और खुद ही कमाकर खाना है तो सरकार की जरूरत क्या है। बाद में निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा ने जवाब दिया कि सेक्टरों में हमने जांच कराई है। सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, लाइन तक 50 फीसद सेक्टरों में ही है। लेवल भी गलत है, इससे जलनिकासी के बजाय जलजमाव होता है। आयुक्त ने कहा कि इन सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने में कम से कम 200 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसलिए मुख्यालय को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। दूसरी ओर, पार्षद कदम ने कहा कि जिस तरह अधिकारी आपस में पल्ला झाड़ रहे हैं उससे तय है कि सेक्टर वाले बरसाती सीजन में डूब जाएंगे। दूसरी ओर, सेक्टर-2 के अलावा तमाम सेक्टरों में सांप-बिच्छू निकलने व सफाई कार्य न होने पर नाराजगी जताई। वार्ड-13 की पार्षद कंचन खुराना ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि आमदनी बढ़ाने अफसर ही उपाय करें। चोर बाजारी बंद करेंगे तो आमदनी खुद ही बढ़ जाएगी। आयुक्त की बात सुनकर सभी रह गए सन्न, बोले हमें तो गोली से उड़ाने की मिली थी धमकी ..

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बलियाना गांव के तालाबों में मछली पालन मामला एक बार फिर से उठा। राहुल देशवाल ने आरोप लगाए थे कि पार्षदों की सुनवाई नहीं होती। आयुक्त हम तत्काल शिकायतों का संज्ञान लेते हैं। बलियाना के तालाब से मछली निकलवाने का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें तो गोली से उड़ाने की धमकी मिली थी, फिर भी कार्रवाई की। पार्षद राहुल ने नाराजगी वाले अंदाज में कहा कि यह तो आपकी कमी रही, धमकी देने वालों पर केस नहीं कराया। बाद में बैठक में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अफसरों बगैर पत्ता नहीं खड़क सकता, फिर अवैध कालोनियां कैसे बनीं

वार्ड-4 के पार्षद धर्मेंद्र गुलिया पप्पन ने सफाई कर्मचारियों के टोटे का मामला उठाया। यह भी कहा कि आज तक सफाई कर्मचारियों की लिस्ट नहीं मिली। यह भी आरोप लगाए कि शहर में अवैध कालोनियां धड़ल्ले से बन रहीं हैं, राहुल देशवाल ने कहा कि आखिर किसी की शह मिली हुई है। आयुक्त ने बिल्डिग ब्रांच से जवाब मांगा। एटीपी जितेंद्र ने कहा कि एक भी मामला हो तो बताएं, हम सभी पर केस दर्ज करा चुके हैं। फिर भी कोई शिकायत है तो बताएं। पार्षदों ने मिलीभगत के आरोप लगाए। स्ट्रीट लाइट बंटवारा ऊंट के मुंह में जीरा

सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल ने सभी वार्डों के लिए 10-10 स्ट्रीट लाइट बांटने पर ऐतराज जताया। कहा कि जनता हमें घेरती है। वार्ड-5 की पार्षद गीता ने भी नाराजगी जताई। राहुल देशवाल ने कहा कि मेरे वार्ड में सबसे अधिक गांव हैं। इसलिए ज्यादा लाइट चाहिए। एक्सईएन मंजीत ने बताया कि सरकार स्तर से टेंडर होंगे। वार्ड काम नहीं कराया नीली कोठी के निकट बेवजह कराए लाखों रुपये

वार्ड-6 के पार्षद सुरेश किराड़ ने आरोप लगाया कि मेरे वार्ड में काम नहीं कराए। अधिकारी कहते हैं कि बजट नहीं, लेकिन नीली कोठी के निकट बेवजह ही स्लैब बनाए। जहां जरूरत नहीं थी। एक्सईएन मंजीत दहिया को भी आपत्ति जताई थी। इस मामले में जमकर हंगामा हुआ कि आखिर इतना भेदभाव क्यों। बगैर पढ़े और बिना जिक्र के ही पास हो गया बजट

नगर निगम ने विकास भवन के सभागार में बजट को लेकर बैठक बुलाई थी। 2021-2022 के बजट के 162 करोड़ के आय और 150 करोड़ के खर्चे वाला बजट पेश करना था। हालांकि बजट को लेकर बैठक पर चर्चा तक नहीं हुई। दोपहर करीब 12.15 बजे बैठक शुरू हुई। जब करीब डेढ़ घंटे बाद सभी उठकर चलने लगे तो वार्ड-14 के पार्षद राधेश्याम ढल ने कहा कि जिस कार्य के लिए सभी जुटे थे उसे तो पूरा कर लें। बाद में अधिकारी बोले बजट सहित सभी मामले पास कर दिए हैं। जब पार्षद प्रतिनिधि दीपक को आयुक्त ने टोका

वार्ड-19 की पार्षद मुक्ता नागपाल के प्रतिनिधि दीपक नागपाल बैठक में पहुंच गए। जबकि दीपिका नागपाल बैठक में नहीं पहुंची। किसी मामले में पार्षद प्रतिनिधि कुछ बताने के लिए कुर्सी से खड़े हुए तो आयुक्त ने कहा कि आप तो नियमों के मुताबिक बैठक में बैठ नहीं सकते। दूसरे प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल नहीं हुए। शहर के लिए नगर निगम ने लिए यह बड़े छह फैसले :::::

1. सभी वार्डों में होंगे 20-20 लाख के काम, पार्षदों से अधिकारी लेंगे एनओसी

पार्षद राहुल देशवाल ने मामला उठाया कि पिछली बार हाउस की बैठक में पार्षदों की अनुमति से ही विकास कार्यों के भुगतान का फैसला हुआ था। बलियाना में चारो तरफ सीवरेज लाइन बिछाने गड्ढे खोद दिए। इसलिए गांव में आवागमन का रास्ता बंद है। अधिकारियों की मनमानी चल रही है। पार्षद कृष्ण सेहरावत, कदम सिंह अहलावत व गुलशन ईशपुनियानी ने मामला उठाया कि पार्षदों से अनुमति वाला मामला दोबारा से लागू हो। निगम आयुक्त ने पार्षदों की मांग पर सभी वार्डों में 20-20 लाख रुपये के कार्य कराने और पार्षदों को विकास कार्य के दौरान सभी जानकारी शेयर की जाएंगी। वहीं, टेंडर व वर्क आर्डर की भी जानकारी मिलेगी।

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2. खुद बंदर पकड़वाने निगम तैयार करेगा पिजरे

हाउस की बैठक के दौरान पार्षद कदम सिंह अहलावत, वार्ड-15 के पार्षद गुलशन ईशपुनियानी ने बंदर और कुत्तों की समस्या का जिक्र किया। पार्षद कदम सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई कि विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। सेक्टर-1 में कम्युनिटी सेंटर तुड़वा दिया। सभी वार्डों में यही समस्या है। आयुक्त ने जवाब देते हुए कहा कि बंदर पकड़ने पर आठ लाख रुपये माह में खर्च हुए थे। आय के संसाधन कम हैं। इसलिए अपनी ही टीम से बंदर पकड़वाने के लिए पिजरे तैयार कराएंगे।

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3. पागल कुत्तों को पकड़ने की होगी कार्रवाई

वार्ड-6 के पार्षद सुरेश किराड़ ने बताया कि पागल कुत्तों ने हमले करके शहर के तमाम स्थानों पर घटनाएं कर दी हैं। इसलिए पागल कुत्तों को पकड़ने या फिर अन्य तरह की कार्रवाई करें। निगम के आयुक्त गोदारा ने पशु पालन विभाग के अधिकारियों से बैठक में फोन करके दो मार्च को इसी प्रकरण में बैठक बुलाई है।

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4. विकास शुल्क को लेकर सरकार को भेजा जाएगा रिमाइंडर

वार्ड-15 के पार्षद गुलशन ने मामला उठाया कि वार्ड-15, वार्ड-16 और वार्ड-17 में प्रॉपर्टी टैक्स के नाम बदलने वाले मामलों के कार्य देरी से होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्टाफ बढ़ा दिया है। वहीं, वार्ड-14 के पार्षद राधेश्याम ढल ने शहरी क्षेत्र की समस्या बताई कि किसी भी रिहायशी घर में 10 गज की दुकान बनाने पर पूरे 155 गज का विकास शुल्क मांगा जाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। जनता की जेब पर बेवजह ही बोझ है। आयुक्त ने कहा कि सरकार को रिमांइडर भेजेंगे।

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5. सीवरेज-पानी की किल्लत, एसई सहित अधिकारियों के साथ बैठक

पार्षदों ने सीवरेज-पानी की किल्लत और समस्याओं का समाधान न होने पर नाराजगी जताई। वार्ड-20 की पार्षद पूनम किलोई, वार्ड-16 की डिपल जैन, वार्ड-5 की गीता, धर्मेंद्र गुलिया आदि ने बताया कि सीवरेज-पानी की किल्लत का समाधान कराने जनस्वास्थ्य विभाग के एसई को बुलाएं। मार्च के पहले सप्ताह में बैठक होगी।

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6. शहर में बनेगा योगा सेंटर, जमीन की तलाश

बैठक में निगम के आयुक्त ने बताया कि जिला मुख्यालय पर एक योगा सेंटर बनाया जाएगा। जिसे व्यायामशाला नाम दिया है। व्यायामशाला में महिला व पुरूषों के व्यायाम करने के लिए पर्याप्त जगह हो। पार्षद कदम सिंह से कम्युनिटी सेंटर में व्यायामशाला के लिए जगह मांगी उन्होंने जमीन देने से इन्कार कर दिया। यह भी कहा कि संबंधित स्थान पर सिर्फ कम्युनिटी सेंटर ही निर्मित हो। करीब डेढ़ साल पहले रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यालय निगम ने नया निर्मित कराने तोड़ दिया था।

-- वर्जन

जिस तरह से पार्षदों ने बैठक में अधिकारियों पर मनमानी और सुनवाई न होने के आरोप लगाए हैं उससे तो यही साबित हो रहा है कि पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारियों की कार्य करने की शैली ठीक नहीं। जहां पार्क की जरूरत नहीं वहां पार्क बना दिए, जहां स्लैब की जरूरत नहीं वहां काम करा दिए। अधिकारी जिम्मेदारी लेने के बजाय हर कार्य को टरकाने का कार्य कर रहे हैं। बजट भी अधिकारी धरातली वास्तविकता के बजाय अपने हिसाब से बना देते हैं।

मनमोहन गोयल, मेयर, पत्रकारों से बात करते हुए

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केंद्र सरकार ने नई योजना तय की है। केंद्र सरकार ने जनस्वास्थ्य विभाग की पेयजल आपूर्ति व सीवरेज के लिए सफाई मित्र योजना शुरू की है। टोल फ्री नंबर-18001805007 पर जनता शिकायत करेगी तो पांच दिन के अंदर समस्याएं निस्तारित होंगी। नगर निगम इन सभी कार्यों की निगरानी करेगा। वार्ड-13 को हम सबसे साफ-सुथरा व जीरो वेस्ट बनाएंगे।

प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम


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