दोहरी शिक्षा प्रणाली को बर्दाश्त नहीं करेगा अभिभावक संघ : यशवंत
जागरण संवाददाता, रोहतक : प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस व किताबों के नाम पर अभिभावकों से लूट के खिला
जागरण संवाददाता, रोहतक :
प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस व किताबों के नाम पर अभिभावकों से लूट के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर 50 हजार लोगों को जोड़ा जाएगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक इस पर नकेल नहीं लगाई तो आठ अप्रैल को विशाल रोष प्रदर्शन किया जाएगा। यह निर्णय रविवार को मानसरोवर पार्क में अभिभावक संघ की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता यशवंत ने की। इस दौरान यशवंत, एडवोकेट देवेंद्र अटकान व विनोद ने कहा कि प्राइवेट स्कूल नियम के विरुद्ध वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, स्मार्ट क्लास के नाम पर अभिभावकों से हजारों रुपये जबरन वसूल रहे हैं। हर वर्ष दाखिला फीस वसूली की जा रही है। शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद एनसीआरटी की बजाए निजी प्रकाशकों की मंहगी किताबें लगवाकर जेबें ढीली की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावक संघ दोहरी शिक्षा प्रणाली को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार व प्रशासन नियमों को सख्ती से पालन करवाकर शिक्षा माफिया पर नकेल कसे एवं सबके लिए सस्ती व समान शिक्षा सुनिश्चित करें।
बैठक में सर्वसम्मति से सात सूत्रीय मांग पत्र तैयार करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय किया गया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान शहर की सभी कॉलोनियों, पार्कों व स्कूलों के सामने शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हस्ताक्षर करवाकर 50 हजार लोगों को मुहिम से जोड़ा जाएगा। अभिभवक संघ ने चेतावनी दी कि प्रशासन ने अप्रैल के पहले सप्ताह तक प्राइवेट स्कूलों की लूट पर नकेल नहीं डाली तो आठ अप्रैल से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बैठक को एसएफआइ से गीता, नौजवान सभा के सुरेंद्र, नेपाली एकता समाज के रेशम ने भी समर्थन दिया। इस अवसर पर संदीप, ओमप्रकाश शर्मा, पूनम, अनीता, ब्रह्मजीत, राजीव, सुनील, सत्यनारायण, महाबीर शास्त्री, राजेंद्र, प्रवीण, साहिल, रामेश्वर इंजीनियर, राजबाला, अनिल कटारिया, टीकाराम शर्मा, कूलभूषण जैन, र¨वद्र शर्मा भी मौजूद रहे।
ये हैं मांगे
फार्म नंबर छह भरने वाले स्कूलों के नाम सार्वजनिक किए गए, स्कूलों में लादे गए वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, स्मार्ट क्लास चार्ज जैसे अवैध शुल्क खत्म किए जाए, प्राइवेट पब्लिशर की किताबों पर रोक लगाकर एनसीआरटी की किताबें सुनिश्चित करवाई जाए, स्कूल ड्रैस के नाम पर लूट बंद हो व बिना अभिभावकों की सहमति के स्कूल ड्रैस न बदली जाए, नियम-134ए के तहत दाखिलें सुनिश्चित किए जाए, नियमों की उल्लघंना करने वाले स्कूलो की एनओसी रद्द की जाए। सरकार शिक्षा के ढांचे को मजबूत किया जाए।