विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रेवाड़ी में अतिथि अध्यापकों की हुंकार, नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Published: Mon, 26 Oct 2026 04:46 PM (IST)

रेवाड़ी में राज्य अनुबंधित अध्यापक संघ ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग को लेकर विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन ( फोटो स्रोत : जागरण )

नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन ( फोटो स्रोत : जागरण )

HighLights

  1. अतिथि अध्यापकों ने नियमितीकरण की मांग उठाई।

  2. विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

  3. अदालती आदेशों के बावजूद नियमितीकरण नहीं हुआ।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। राज्य अनुबंधित अध्यापक संघ के बैनर तले अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग को लेकर शिक्षकों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी, बावल और कोसली विधायकों के नाम कार्यालय में पहुंच प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा।

कर्मचारियों ने ज्ञापन में कही ये बात 

ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय स्कूलों में छात्रहित व शिक्षा स्तर में सुधार को देखते हुए 2005, 2006, 2007 व 2008 में अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की थी। सरकार ने 2014 में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई थी।

अदालतों की लंबी प्रक्रिया के बाद इसी वर्ष 16 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की पालिसी को सही ठहराते हुए प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत पात्र कच्चे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश दिया।

अनिश्चितकालीन धरना जारी...

29 अप्रैल और उसके बाद दर्जनों मामलों में फैसला सुनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त नियमितीकरण नीति के तहत नियमित करने के आदेश पारित किए। इसके बावजूद अतिथि अध्यापकों को नियमित नहीं किया गया है।

अदालत के आदेशों को लागू कराने के लिए 23 जून से राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, संबंधित अधिकारियों के साथ पांच बार बैठक हो चुकी है लेकिन नियमितीकरण नहीं हुआ है। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से अदालत के आदेश जल्द लागू कराने की मांग की है।

यह भी पढ़ें- हरदोई में दबोचा गया 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह का फरार सदस्य, पांच साल बाद इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे