जागरण संवाददाता, रेवाड़ी :

नियम-134 ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करते हुए बस की सुविधा उपलब्ध न कराने व अभिभावकों को परेशान करने के मामले में प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। उपायुक्त पंकज ने धारूहेड़ा व सदर थाने में चार निजी स्कूलों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। अभिभावकों की ओर से निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उपायुक्त को शिकायत दी गई थी।

अप्रैल में शिक्षा विभाग की ओर से नियम-134 ए के तहत गरीब मेधावी बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के बाद विभाग की ओर से बच्चों को स्कूल भी अलॉट किए गए थे। निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिला तो दे दिया गया, परंतु उन्हें बस सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, जबकि अभिभावक स्कूल बस का किराया देने के लिए भी तैयार थे। बच्चों को स्कूल में भी अलग से बैठाया जा रहा था। मई में गांव रूध निवासी अनिल कुमार व सुनील कुमार, आसरा का माजरा निवासी सुख¨वद्र व धनपत ¨सह, नर¨सहपुर गढ़ी निवासी संजय, बोलनी निवासी जोगेंद्र ¨सह, सत्यबीर व मुकेश, नैहचाना निवासी अनिल कुमार, कसोली निवासी सुनील कुमार व सूरजभान, भक्ति नगर निवासी अनिल कुमार व सुरेंद्र, गांव गोकलगढ़ निवासी राजेश कुमार, राजकुमार, मुकेश कुमार, ऋषभ, अकुल व लाली देवी तथा मोहल्ला साधूशाह नगर निवासी सीमा व रोशनी देवी ने उपायुक्त को स्कूलों के खिलाफ शिकायत दी थी। इन स्कूलों पर हुई एफआइआर दर्ज

प्रशासन से शिकायत के बाद भी स्कूलों की ओर से बच्चों को बस सुविधा नहीं दी गई। अभिभावक स्कूल बस का किराया देने के लिए भी तैयार होने के बावजूद स्कूलों ने प्रशासन के आदेशों को गंभीरता नहीं लिया ताकि अभिभावक बच्चों को रोजाना स्कूल छोड़ने व ले जाने से परेशान होकर बच्चों को निकाल लें। उपायुक्त पंकज के आदेश पर सदर व धारूहेड़ा थाना पुलिस ने यूरो इंटरनेशनल स्कूल, आरपीएस स्कूल, आरडीएस स्कूल व सूरज स्कूल के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज किया है।

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नहीं किया किसी को इंकार

सूरज स्कूल के निदेशक हरीश प्रसाद ने कहा कि उनके लिए प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी हैरत भरी है। न तो किसी अभिभावक की शिकायत है व न ही स्कूल ने किसी बच्चे को बस सुविधा से इनकार किया है। हम तो डीएसपी स्तर के अधिकारी को पहले ही लिखित में यह जानकारी दे चुके हैं।

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पहले ही स्पष्ट कर दी थी स्थिति

आरपीएस के ¨प्रसिपल विक्रम ¨सह यादव ने बताया कि प्रशासन का एफआइआर दर्ज कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पहले ही पिछले सप्ताह डीएसपी के साथ हुई मी¨टग में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हमने प्रशासन को लिखित में मेल भी की हुई है कि हम किसी भी बच्चे को बस सुविधा देने से इनकार नहीं कर रहे हैं।

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प्रशासन की कार्रवाई गलत

यूरो इंटरनेशनल के निदेशक सतबीर यादव ने बताया कि प्रशासन की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर की है। हम दर्ज कराई गई एफआइआर के तथ्यों का अध्ययन करने के बाद न्यायालय में इसको चुनौती देंगे। गर्मी की छुट्टियां चल रही है ऐसे में बस की जरूरत कहां पड़ गई, इसमें मुझे राजनीति भी नजर आ रही है।

Posted By: Jagran

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