500 लाख मंजूर, 15 लाख के लिए रोक दिया निकासी काम

जागरण संवाददाता, पानीपत :

लालफिताशाही। इसका सही उदाहरण समझना हो तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) की कार्यशैली देख लिजिए। हालात इतने ठप हैं कि डीसी तक की नहीं सुनते। दो वर्ष पहले सेक्टर 29 से पानी निकासी की समस्या का समाधान करने के लिए, काम किस तरह करना है, इसके निर्देश देते हुए विभागीय अधिकारी को जिम्मा सौंप दिया था। इसके बावजूद समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। बजट के पांच करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं। पंद्रह लाख का इंतजार किया जा रहा है। पूरे मामले से डीसी अवगत हुए तो वे एक्सईएन पर बरस पड़े।

मौका था लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग का। सेक्टर 29 पार्ट दो डाइंग हाउस एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने मुद्दा उठाया कि किसानों का अवार्ड भी हो गया है। पांच करोड़ रुपये भी दे दिए गए। सेक्टर से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई। इस पर उपायुक्त ने हुडा के अधिकारियों से कारण पूछा। हुडा के एक्सईएन जगमाल ने बताया कि 5.15 करोड़ रुपये अवार्ड के भुगतान करने थे। पांच करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। 15 लाख की बजट स्वीकृति ली जा रही है। एक्सईएन के इतना कहने पर भड़के उपायुक्त ने एक्सईएन पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि इतनी अधिक मेहनत के बाद यह बजट स्वीकृत करवाया गया था। उस समय पांच करोड़ का एस्टीमेट क्यों बनाया गया। पूरा एस्टीमेट क्यों नहीं बनता। यदि पूरा बनता तो 15 लाख भी स्वीकृत हो जाते हैं। अब यह मामला लटक गया है।

सेक्टर 29 पार्ट दो में स्थित कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट का पानी ड्रेन नंबर एक डाला जाना है। इसके लिए हुडा सेक्टर से ड्रेन तक जाने के लिए खेतों से पाइप लाइन जानी है। उपायुक्त चंद्रशेखर ने किसानों की जमीन का अवार्ड करवाकर सरकार से पांच करोड़ रुपये स्वीकृत करवाए। 15 लाख रुपये न मिलने के कारण पाइप लाइन बिछने का काम पूरा नहीं हो पाया।

जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 23 शिकायतें रखी गई। जिनमें से तीन शिकायतें राज्य स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी में भेज दी गई जबकि 19 शिकायतों का समाधान कर दिया गया।

चैंबर ने उठाया बिजली कट का मुद्दा : हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स ने सेक्टर 29 पार्ट दो में पावर हाउस ओवर लोड होने का मुद्दा उठाया। चैंबर ऑफ कामर्स के प्रधान प्रीतम सिंह ने कहा कि पावर हाउस ओवर लोड होने के कारण उद्यमी पावर कट की समस्या से जूझ रहे हैं। सेक्टर में नए उद्योग लग रहे हैं। ऐसे में पावर हाउस की क्षमता में बढ़ोतरी की जाए। इस पर बिजली निगम के एसई ने बताया कि अनाज मंडी में नया पावर हाउस बनेगा। इसके लिए जमीन नहीं मिल रही है। मंडी में खाली जमीन पड़ी है। उपायुक्त ने मार्केट कमेटी के सचिव को फाइनल चेतावनी देते हुए तुरंत जमीन का मामला क्लीयर करवाने के आदेश दिए।

सेक्टर 29 पार्ट दो में नहीं जल रही स्ट्रीट लाइट

डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने सेक्टर स्ट्रीट लाइट न जलने का मुद्दा उठाया। जिस पर नगर निगम एनके साहनी ने कहा कि एक माह के अंदर टेंडर करवाकर सेक्टर में स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएंगी।

छह माह बीतने पर भी नहीं हुआ समाधान

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान विनोद ग्रोवर ने मामला उठाते हुए कहा कि छह माह पहले समाधान बैठक में उन्हें 31 करोड़ रुपये सड़क तथा सीवर के लिए देने की घोषणा हुई। एचएसआइआइडीसी द्वारा सड़कें बनानी थी तथा सीवर साफ होने थे, लेकिन छह माह बीतने के बाद 31 करोड़ रुपये नहीं मिले। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

डिस्पोजल पंप नहीं चलने से भरता है पानी : ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में तिकोना पार्क के साथ पब्लिक हेल्थ का डिस्पोजल पंप लगा हुआ है। इस पंप के माध्यम से ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में लगे रंगाई उद्योगों का पानी जाटल रोड ड्रेन में डाला जाता है। समस्या यह है कि यह पंप बिजली आने पर ही चलता है। बिजली ने आने पर नहीं चलाया जाता। जबकि जनरेटर की सुविधा है। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन प्रधान विनोद ग्रोवर ने कहा कि जब भी पूछते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि जनरेटर खराब है। बिजली न आने से डिस्पोजल पंप पर आने वाला पानी आसपास के उद्योगों में घुस जाता है। बारिश में तो कई-कई फीट पानी उद्योगों में भर जाता है। पिछले छह वर्षो से यह समस्या चल रही है। उपायुक्त ने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को समस्या हल करने के आदेश दिए।

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं

हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स के सचिव राकेश गर्ग ने ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में वीवर्स सर्विस सेंटर के नजदीक स्ट्रीट लाइट न होने का मुद्दा उठाया। इस पर एक्सईएन हुडा को स्ट्रीट लाइट लगवाने के आदेश दिए गए।

एक साल से नहीं मिल रहा क्लेम

निर्यातक रमेश बत्रा ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में उनके उद्योग में आग लगी थी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाला हुआ है। इसके बाद क्लेम नहीं मिल रहा। उपायुक्त ने मौके पर कंपनी के अधिकारियों को तलब कर क्लेम जल्द देने के निर्देश देते हुए एलडीएम राकेश वर्मा को मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

बिजली के कनेक्शन में देरी का मुद्दा उठा

बैठक में बिजली कनेक्शन में देरी का मुद्दा भी उठा। इस पर बिजली निगम के एक्सईएन धर्म सुहाग तथा समालखा एक्सईएन मलिक ने कहा कि हमारे पार्ट पर कोई कनेक्शन पेंडिंग नहीं है। जो पेंडिंग है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई। उपायुक्त ने उद्यमियों को कहा कि पहले निगम कनेक्शन देने में देरी करता था अब ये देने के लिए तैयार हैं तो फिर टेस्ट रिपोर्ट क्यों नही दी जा रही।