पीएनजी लगाने की समय सीमा खत्म, एसपीसीबी को आरओ की रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, पानीपत : प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए उद्योगों में पीएनजी ईंधन का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 जिलों में 24 अगस्त तक पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) लगाने की हिदायत दी थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद सीपीसीबी को अब प्रदूषण बोर्ड के आरओ के रिपोर्ट का इंतजार है। उद्योगों को बंद करने की कार्रवाई इसी आधार पर होगी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हजारों उद्योग इससे प्रभावित होंगे।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 19 अगस्त को आदेश जारी कर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के अधिनियम 1981 की धारा-18-(1) बी के अंतर्गत जारी निर्देशों की सख्ती से अनुपालना कराने की कड़ी चेतावनी दी थी। धारा-31 (ए) के प्रावधानों के तहत एनसीआर के 13 जिलों में जहां पीएनजी उपलब्ध है वहां की औद्योगिक इकाइयों में दूसरे ठोस तरल ईंधन का उपयोग प्रतिबंधित है। इस आदेश की अनुपालना प्रदूषण बोर्ड को सुनिश्चित करवाना था। पानीपत सहित 13 जिले

हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, झज्जर गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, जींद, भिवानी व चरखी-दादरी जिला एनसीआर जोन में आते हैं। इन जिलों की औद्योगिक इकाइयों में जूते चप्पल की कतरनें और प्लास्टिक वेस्ट ब्वॉयलर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चिमनियों से काला धुआं इसे जलाने से निकलता है। 20 आवेदन आए पीएनजी के

अडानी पीएनजी समूह के वरिष्ठ अधिकारी अनिल डबास ने बताया कि सात उद्योगों में पीएनजी की आपूर्ति हो रही है। बीस नए उद्योग में कनेक्शन देने के लिए आवेदन आए हैं। इन उद्योगों में आपूर्ति करने में दो-तीन माह का समय लगेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पानीपत की 1200 औद्योगिक यूनिटों को पीएनजी उपलब्ध कराया जाएगा। आरओ भूपेंद्र चहल से सीधी बातचीत :

प्रश्न : पीएनजी लगाने के आदेश के 15 दिन पूरे हो गए क्या कार्रवाई हुई?

उत्तर : एक माह में कार्रवाई रिपोर्ट देनी है।

प्रश्न : कितनी औद्योगिक यूनिटों ने पीएनजी लगाया जाना है?

उत्तर : इसका प्रीव्यू करना है। जल्द इसे पूरा किया जाएगा।

प्रश्न : आप पीएनजी लगाने का आंकलन कैसे करेंगे?

उत्तर : औद्योगिक यूनिटों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

प्रश्न : रिपोर्ट किसे सौपेंगे एसपीसीबी को सीपीसीबी को?

उत्तर : स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट देंगे।