रन फॉर यूथ के लिए रूट तय, तीन, पांच और 10 किमी की मैराथन Panipat News

पानीपत, जेएनएन। स्वामी विवेकानंद जयंती (12 जनवरी-राष्ट्रीय युवा दिवस) के दिन जिला प्रशासन की तरफ से मैराथन होगी। रन फॉर यूथ..यूथ फॉर नेशन थीम पर होने वाली मैराथन तीन, पांच और दस किमी में होगी। सीएम मनोहर लाल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पानीपत के लोगों से रूबरू होंगे। 

डीसी हेमा शर्मा ने मंगलवार ने प्रेसवार्ता में कहा कि 12 जनवरी को लघु सचिवालय से स्थानीय सेक्टर 13-17 तक मैराथन होगी। इसमें 10 हजार से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस दो चरणों में होगा। पहले चरण में सुबह सात बजे लघु सचिवालय से मैराथन दौड़ का शुभारंभ होगा। तीन किमी. मैराथन का समापन सेक्टर 13-17 में समापन होगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पांच और दस किमी. मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावक उसी रूट पर आगे निकल जाएंगे। इसमें विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संगठन के सदस्य, विद्यार्थी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और तमाम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य आदि शामिल होंगे। 

दूसरे चरण में ये कार्यक्रम

दूसरे चरण में आर्य कॉलेज के सभागार में सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री विडियो कान्फ्रेंस के जरिए धावकों से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम में खेल, शिक्षा, समाजसेवा सहित अन्य कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवा शामिल होंगे। इस मौके पर एडीसी प्रीति, नगराधीश सुमन भांखड़ और डीएसपी सतीश वत्स भी मौजूद रहे। 

चार आयु वर्ग बनाए

मैराथन के लिए चार आयुवर्ग बनाए गए हैं। इनमें 10 से 15 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 35 से 50 वर्ष और 50 वर्ष अधिक जिला वासी समूह के तहत हिस्सा ले सकेंगे। हिस्सा लेने वालों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। 

जीटी रोड से हटवाएंगे अतिक्रमण

डीसी ने कहा कि जीटी रोड पर अतिक्रमण संज्ञान में है। डग्गामार वाहनों के खड़े रहने की सूचना मिली है। पुलिस अपना काम कर रही है। डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि सड़क पर खड़े वाहनों का चालान किया जाता रहा है। बरसत रोड और मलिक पेट्रोल पंप के पास वाहन न खड़े रहें, विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 

एनजीटी के आदेशों की होगी पालना 

एडीसी प्रीति ने एक सवाल के जबाव में कहा कि आइओसीएल रिफानरी पर एनजीटी ने ज्वाइंट कमेटी की अनुशंसा पर जुर्माना लगाया है। उस कमेटी में जिला प्रशासन को शामिल नहीं किया गया था। रिफाइनरी को 9.59 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देने होंगे। रकम जमा की या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। एनजीटी की तरफ से भविष्य में कोई आदेश मिलते हैं, उसकी पालना होगी।