आवासीय क्षेत्र में दुकानों को कमर्शियल करने के रेट का विरोध
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के रिहायशी क्षेत्र में दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों को कमर्शियल करने के रेट और दुकानों को सील करने के आदेशों का विरोध शुरू हो गया है।
By Edited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 07:04 AM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 07:04 AM (IST)
पानीपत, जेएनएन। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के रिहायशी क्षेत्र में दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों को कमर्शियल करने के रेट और दुकानों को सील करने के आदेशों का विरोध शुरू हो गया है। भारतीय क्रांतिकारी सेना ने जाटल रोड पर दुकान को सील कर देने तक की कार्रवाई को गलत बताते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। भारतीय क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग ¨सह ने कहा कि सरकार मनमर्जी के नियम बना रही है। अब रिहायशी क्षेत्र की दुकानों को कमर्शियल में रजिस्टर्ड कराने के लिए 6100 रुपये वर्ग गज मीटर रेट निर्धारित किया है। विभाग ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। इससे छोटे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इस नियम को तुरंत वापस करने की मांग की। यह पड़ेगा असर दिलबाग ¨सह ने बताया कि 20 से 30 गज की दुकान को कमर्शियल कराना है तो निर्धारित रेट के हिसाब से एक से दो लाख तक का टैक्स भरना पड़ेगा। एक छोटा दुकानदार इस बोझ को नहीं उठा सकता। यह रेट 50 से 100 रुपये वर्ग मीटर किया जाए। इस मौके पर कुलजीत ¨सह, राजेश, नरेश, रमन, राकेश कुमार, विशाल, राज ¨सह, धर्मवीर, प्रवीण, राममेहर, दीपक, मनीष, सोमनाथ, सचिन, वीरेंद्र व ¨रकू मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रजीत कपूर ने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि घरेलू क्षेत्र में दुकानों को कमर्शियल करने का रेट ज्यादा है। सरकार को शहर के कलेक्टर रेट की तरह इसको कम करना चाहिए। इससे बिजली निगम का भी दबाव पड़ेगा।
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