किसानों के लिए राहत भरी खबर, डार्क जोन में भी ट्यूबवेल कनेक्शन देने की तैयारी Panipat News
करनाल के पंचायत भवन में आयोजित खुले दरबार में डार्क जोन में ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। इसके लिए जल्द स्टेट वाटर सेल का गठन होगा।
पानीपत/करनाल, [प्रदीप शर्मा]। प्रदेश में अब डार्क जोन में भी ट्यूबवेल कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा में 64 ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। यानि इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन शुक्रवार को सीएम ने पंचायत भवन में इन क्षेत्रों में ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर पहुंचे फरियादियों की चिंता का वाजिब बताया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही स्टेट वाटर सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल डार्क जोन क्षेत्रों की समीक्षा करेगा। जिसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किस क्षेत्र से डार्क जोन की कंडीशन हटाई जाए और किस क्षेत्र से नहीं। यह विश्लेषण करने के बाद प्रदेश के हजारों किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन का लाभ मिल पाएगा। स्टेट वाटर सेल के गठन के बाद हम अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।
प्रदेश के यह ब्लॉक हैं डार्क जोन घोषित
भिवानी के बाढड़ा, बहल, कैरू लोहारू और तोशाम, फतेहाबाद का टोहाना, कैथल का गुहला, कुरुक्षेत्र के लाडवा, पिहोवा और शाहबाद, पानीपत का बापौली और समालखा, फरीदाबाद और बल्लभगढ़, करनाल, महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी और नारनौल, रेवाड़ी में खोल, कैथल में राजौंद, सिरसा में ऐलनाबाद, गुरुग्राम व फर्रूखनगर, पटौदी और सोहना, यमुनानगर में जगाधरी, मुस्तफाबाद, रादौर और साढौरा, पलवल में हसनपुर, हथीन और होडल तथा महेंद्रगढ़ में अटेली, कनीना और महेंद्रगढ़ सहित 64 ब्लॉक डार्क जोन में हैं।
हर माह बिजली निगम अधिकारी लगाएंगे कैंप, करनाल से होगी शुरुआत
बिजली बिलों से संबंधित काफी संख्या में शिकायतें सीएम के पास पहुंची तो उन्होंने मौके पर अधिकारियों को बुलाकर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्यों ना हर माह अधिकारी सब डिविजन स्तर पर कैंप लगाएं। बिलों से संबंधित समस्या का समाधान करें। इसको लेकर माह में एक या दो दिन सुनिश्चित कर मुझे रिपोर्ट करें। इसके बाद यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
1 दिसंबर तक पूरी होगी राइस मिलों की फिजिकल वेरीफिकेशन, दोषी हर हाल में नपेंगे
प्रदेश में धान घोटाले को लेकर उठे सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मामले में अधिकारियों की टीमें राइस मिलों की फिजिकल वेरीफिकेशन में जुटी हैं। 1 दिसंबर तक राइस मिलों की पीवी होगी, इसके बाद इस मामले में दोषी भले ही कोई हो अधिकारी हों या फिर मिल मालिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।