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प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा ने राज्‍यस्‍तरीय बैठक में लिया फैसला, सरकार से मांगा पैकेज

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक राज्य स्तरीय बैठक जिमखाना क्लब में कैथल में हुई। इस बैठक में एसोसिएशन ने निजी स्कूलों को आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग की। साथ ही कहा कि बसों का टैक्स और बिजली का बिल माफ करे सरकार।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 04:47 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 04:47 PM (IST)
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा ने राज्‍यस्‍तरीय बैठक में लिया फैसला, सरकार से मांगा पैकेज
कैथल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक राज्य स्तरीय बैठक।

कैथल, जेएनएन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक राज्य स्तरीय बैठक वीरवार को अंबाला रोड स्थित जिमखाना क्लब में हुई। इस बैठक में एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामअवतार शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। बैठक के बाद निजी स्कूलों के मुद्दों पर बात भी की।

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रामअवतार शर्मा ने कहा कि उनकी एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिला है। जिसमें स्कूल खोलने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। शर्मा ने कहा कि शिक्षामंत्री ने एक जुलाई से स्कूलों को खोलने का आश्वासन दिया है। जिसका वह स्वागत करते हैं। वहीं, उन्होंने मांग की कि सरकार निजी स्कूल संचालकों को आर्थिक राहत पैकेज दें।

शर्मा ने कहा कि पिछले डेढ़ से उनके स्कूल बंद है। ऐसी स्थिति में वह लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जो केवल स्कूल में नौकरी के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके बारे में भी सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को भी कोराेना काल में पूरा वेतन दिया है। इसलिए सरकार निजी स्कूलों के स्टाफ सदस्यों को भी वेतन देने में सहयोग करें। स्कूल न खुलने से अभिभावक भी परेशान हो चुके हैं। शर्मा ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का सर्वागींण विकास स्कूलों के माध्यम से होता है। परंतु स्कूल बंद रहेंगे तो उनका यह विकास कैसे हो पाएगा।

उन्होंने कहा कि निजी स्कूल संचालकों की मांग थी कि उनके स्कूल में पढ़ रहे बच्चे बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लेते थे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की शर्त को हटा दिया गया था। परंतु शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। निजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का सरकारी स्कूल में भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने के बाद ही दाखिला हो पाएगा।

शर्मा ने कहा कि परिवहन मंत्री से भी एनसीआर क्षेत्र की स्कूल बसों की पासिंग को दो साल तक बढ़ाने की मांग की है। जिसमें उन्होंने इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही सरकार से बिजली का बिल और स्कूल बसों का पैंसेजर टैक्स माफ करने की मांग की है। सरकार इस मांग को पूरा का निजी स्कूलों को राहत दे। इस मौके पर रविभूषण गर्ग, जोगेंद्र ढुल, प्रवीन प्रजापति, वजीर ढांडा, कुलदीप पुनिया, ज्योति सैनी, कृष्ण सैनी सहित अन्य मौजूद थे।


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