पानीपत, जागरण संवाददाता। हरियाणा में एमबीबीएस- यूजी पाठ्यक्रम में बांड नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) पानीपत से जुड़े प्राइवेट प्रेक्टिशनर भी उतरे। सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक ओपीडी बंद रखने का ऐलान करते हुए लघु सचिवालय में एकत्र हुए। यहां, वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम एक ज्ञापन डीसी को सौंपेंगे।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आइएमए पानीपत प्रधान डा. गिरीश अरोड़ा और महासचिव डा. मोहित आनंद ने बताया कि रोहतक पीजीआई में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों के समर्थन में जिला के छोटे-बड़े करीब 150 अस्पतालों,करीब 20 क्लीनिक में ओपीडी बंद रखी गई है। दोनों ने संयुक्त रूप से बताया कि हरियाणा सरकार की बांड पालिसी एमबीबीएस विद्यार्थियों के भविष्य और राज्य में चिकित्सा शिक्षा को नष्ट करने वाली है। इससे चिकित्सकों और समाज के बीच सामजस्य कम होगा। हरियाणा सरकार की बांड पालिसी में निजी प्रेक्टिशनर विद्यार्थियों के साथ हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने एमबीबीएस के विद्यार्थियों को एक बांड पालिसी के तहत पाबंद किया है। सरकारी मेडिकल कालेज से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों को सात साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देनी होंगी। ऐसा न करने पर 40 लाख(10 लाख सालाना के हिसाब से) रुपये सरकार के खाते में जमा कराने होंगे।

बांड पालिसी में संशोधन नहीं हुआ तो औसत आय वाले परिवार के होनहार विद्यार्थी के लिए 40 लाख रुपये जुटाना मुश्किल है। एमबीबीएस पासआउट हर युवा को सरकार नौकरी देगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। इस मौके पर डा. पंकज मुटनेजा डा. गौरव श्रीवास्तव, डा. राज रमन मौजूद रहे।

  • इन मुद्दों का है विरोध
  • 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष बांड राशि
  • सात वर्ष की राज्य सेवा अन्यथा 40 लाख रुपये और ब्याज का भुगतान जब्त कर लिए जाएगा।
  • सात साल की राज्य सेवा के लिए सेवा बांड की अवधि, लेकिन रोजगार 6000 में से 900 को, हर साल 5000 बैगलाग हैं।
  • सरकार नौकरी की कोई गारंटी नहीं लेती।
  • बांड नीति केवल एमबीबीएस पर लागू होता है अन्य पाठ्यक्रमों के लिए नहीं।

सिविल अस्पताल में मरीजों की कतार

सोमवार को सिविल अस्पताल में अन्य दिनों की तुलना में अधिक मरीज पहुुंचते हैं। निजी चिकित्सकों द्वारा ओपीडी बंद रखने के कारण भीड़ अधिक रही।

Edited By: Anurag Shukla

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