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हरियाणा में ये कैसी खींचतान, चुनावी ड्यूटी को लेकर आइजी और डीजीपी में कागजी जंग

हरियाणा में डीजीपी और आईजी में कागजी जंग चल रही है। चुनावी ड्यूटी को लेकर आइजी और डीजीपी आमने सामने हैं। डीजीपी ने कहा था - चुनाव आयोग तय करता है किस अधिकारी को चुनावी ड्यूटी पर भेजना है आइपीएस माटा रवि किरण बोले - पुलिस मुख्यालय भेजता है लिस्ट।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 01:35 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 01:35 PM (IST)
हरियाणा में ये कैसी खींचतान, चुनावी ड्यूटी को लेकर आइजी और डीजीपी में कागजी जंग
चुनावी ड्यूटी को लेकर आइजी और डीजीपी आमने सामने।

अंबाला, [दीपक बहल]। प्रदेश के चुनिंदा आईपीएस अफसरों को ही चुनाव में पुलिस आब्जर्वर की ड्यूटी लगाने के मामले में कागजी जंग छिड़ गई है। आईपीएस अधिकारी माटा रवि किरण ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए चुनिंदा अफसरों को ही ड्यूटी पर भेजने की बात कही थी, जिस पर डीजीपी मनोज यादव ने उन्हें पत्र लिखकर इन आरोपों को झुठलाया था। डीजीपी के पत्र से भी आइजी माटा रवि किरण संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने फिर से डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर ही पत्र लिखा है।

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डीजीपी ने पत्र में कहा था कि चुनाव आयोग अधिकारियों की लिस्ट मांगता है, जिस पर यह उपलब्ध करा दी जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग ही तय करता है कि किन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर भेजना है। हालांकि माटा रवि किरण ने कहा कि वे सूचना आयोग से इस संबंध में जवाब ले चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि पुलिस आब्जर्वरों की तैनाती संबंधित राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेश के निर्णय पर ही है।

बता दें कि असम, केरल, पुडुचेरी, बंगाल और तामिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के दो आइपीएस अधिकारियों को ही बतौर पुलिस ऑब्जर्वर लगाया जा रहा है। इसको लेकर भेदभाव और बिना पॉलिसी ड्यूटी लगाने पर सवाल उठाए गए थे। माटा रवि किरण ने शिकायत पत्र में लिखा कि उनकी पांचवीं चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। इससे पहले वे 2013 में राजस्थान (विधानसभा), 2014 में बंगाल (लोकसभा) और जम्मू कश्मीर (विधानसभा) व 2019 में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में ड्यूटी कर चुके हैं और अब तामिलनाडु में विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है।

इन आरोपों को झुठलाते हुए डीजीपी मनोज यादव ने 9 मार्च 2021 को माटा रवि किरण को पत्र लिखा, जिसमें कहा कि चुनाव आयोग ने डीजीपी कार्यालय से चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों की लिस्ट मांगी थी। इस पर 33 अधिकारियों की लिस्ट भेज दी गई थी। इन अधिकारियों में से ही चुनाव आयोग तय करता है कि किन अफसरों को चुनाव ड्यूटी पर भेजना है।

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