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Coronavirus and lockdown के लिए प्रशासन ने उठाए सख्‍त कदम, अब बाहर दिखाई दिए तो खैर नहीं

कोरोना और लॉकडाउन के लिए प्रशासन ने सख्‍त कदम उठाए हैं। प्रशासन ने सेक्‍टर अधिकारियों की नियुक्ति कर दिए हैं। अगर कोई भीड़ दिखती है तो कार्रवाई होगी।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 01:41 PM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2020 01:41 PM (IST)
Coronavirus and lockdown के लिए प्रशासन ने उठाए सख्‍त कदम, अब बाहर दिखाई दिए तो खैर नहीं
Coronavirus and lockdown के लिए प्रशासन ने उठाए सख्‍त कदम, अब बाहर दिखाई दिए तो खैर नहीं

पानीपत, जेएनएन। कोरोना वायरस को लेकर 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त तैयारी शुरू कर दी है। लोग घरों से बाहर न निकलें, पांच से ज्यादा की भीड़ किसी दुकान के बाहर न लगे, इसके लिए सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

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डीसी हेमा शर्मा ने लघु सचिवालय में तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलायी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन बहुत जरूरी है। पानीपत ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र के लिए सात, शहरी क्षेत्र में पांच, मतलौडा ब्लॉक के लिए चार, इसराना ब्लाक में तीन, सनौली ब्लाक में दो सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं। समालखा के लिए छह और बापौली के लिए तीन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। नियुक्त सेक्टर अधिकारियों में जिला प्रशासन सहित तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हैं। डीसी हेमा शर्मा ने सेक्टर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रोजाना शाम चार बजे तक दिन भर की रिपोर्ट पेश करें।

जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा तैयार भोजन

डीसी हेमा शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री और दिहाड़ी मजदूरों सहित रिक्शा चालक आदि के परिवारों को दिक्कत हो सकती है। ऐसे जरूरतमंदों तक तैयार भोजन पैकेट में बंद होकर उनके घर पहुंचेगा।

चक्की संचालक मंगा सकते हैं आटा

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिता खर्ब ने बताया कि गेहूं-आटा वितरण की कमी को दूर करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम लागू की गई है। चक्की संचालक या गेहूं के प्राइवेट टेंडर भरकर 2080 रुपये प्रति क्विंटल यूआरएस और 2135 रुपये प्रति क्विंटल एफएक्यू आटा मंगा सकता है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग के माध्यम से डीसी की अनुशंसा से केंद्र सरकार आटा मुहैया कराएगी। डीसी कार्यालय में विभाग संबंधी शिकायतों की सुनवाई के लिए समालखा के सहायक खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक योगेन्द्र पूनिया के मोबाइल फोन नंबर 8076432630 पर शिकायत कर सकते हैं। राशन कार्ड संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए निरीक्षक रिक्की हुड्डा को मोबाइल फोन नंबर 9812444035 पर कॉल की जा सकती है।

सेवा करने वालों को जारी होंगे ई-पास

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रतिबंधित नहीं की गई हैं। इस अंतराल में भोजन से लेकर दवा आदि सामान पहुंचाने वाले लोगों को जिला प्रशासन ई-पास जारी करेगा। सरल पोर्टल में आवेदन कर पास प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को अपना नाम, पता, आवश्यक सेवा की डिटेल, फोन नंबर आदि जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करने होंगे। ई-पास का प्रिंट भी निकाला जा सकता है।

सूचनाओं का आदान-प्रदान जरूरी-मीणा

जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक पीसी मीणा ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचना जरूरी है। कई बार अफवाहन बड़ा नुकसान करा देती हैं। आवश्यक वस्तुओं के वितरण की तैयार सूची का भी प्रचार-प्रसार होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का अहम रोल है। जिले की वेबसाइट पर सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां भी अपलोड कराएं। नोडल अधिकारियों का नाम-नंबर भी होना चाहिए।

आइजी ने पुलिसकर्मियों को रेन कोट दिए

आइजी भारती अरोड़ा ने कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों की मदद के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत एसपी के माध्यम से पुलिस कर्मियों के लिए रेनकोट की व्यवस्था की गई है ताकि वह बदलते मौसम में बरसात की चुनौती के बावजूद अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सकें। आईजी भारती अरोड़ा ने बताया कि कि वह लगातार पुलिस महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से इस लंबी लड़ाई में किसी का भी मनोबल कम ना होने पाए। मौसम की चुनौती को देखते हुए उनकी ओर से फिलहाल 100 रेनकोट की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार आवश्यकता के अनुसार अन्य तमाम कदम उठाए जाते रहेंगे।


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