जागरण संवाददाता, पानीपत : गांव हो या शहर हर जगह गली नाली, पुलिया टूटी पड़ी हैं। निकासी की समस्या हर जगह व्याप्त है। आम जनता से लेकर नगर निगम और जिला पार्षद विकास कार्य करवाने के लिए चक्कर काटते हैं। प्रशासन पैसा आने के बावजूद खर्च नहीं कर पा रहा। वर्ष 2019-20 में डी प्लान के तहत प्रशासन को 18.65 करोड़ रुपये मिले। इनमें से 6.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 38 विकास कार्य करवाए गए। इस वर्ष 9. 95 करोड़ रुपये डी प्लान के तहत मिले। जो पिछले साल से आधे हैं। विकास कार्यों को लेकर बुलाई गई बैठक में जहां गंभीर विमर्श होना था। एक-एक मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। ये करने की जगह आदेश-निर्देश की औपचारिकाताओं के साथ 15 मिनट में बैठक संपन्न कर दी गई।

लघु सचिवालय डी-प्लान के विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष का बकाया ट्रेजरी पास होने के कारण नहीं दिया जा सका। कुछ विकास कार्य अधूरे हैं। उन पर काम चल रहा है। चौपाल के काम करने में दिक्कत आ रही है। कहीं जमीन विवाद है। कहीं निशान देही के झगड़े हैं।

हर बार की यही कहानी

डी-प्लान को लेकर प्रशासन की हर बार यही कहानी रहती है। अंतिम महीनों में काम के टेंडर करके अधूरी कार्यों के बिल अंतिम दिनों में लगाए जाते हैं। जो बाद में पास नहीं होते। वर्ष 2014-15 में 474.42 लाख रुपये आए। खर्च 322.27 लाख हुए। वर्ष 2015-16 में 1044.85 लाख रुपये आए। खर्च 677.55 लाख हुए। 2016-17 में 12 करोड़ लैप्स हुए। 2017-18 में पूरा बजट खर्च हुआ। 2019-20 में 18 करोड़ 65 लाख में से 6.51 करोड खर्च हुआ।

डी प्लान में शहरी विधानसभा के लिए 70 लाख मिले

डीसी धर्मेंद्र सिंह की अध्क्षता में हुई डी प्लान की मीटिग में 70 लाख रुपये शहरी विधान सभा के लिए दिए गए है, जो 31 मार्च से पहले खर्च होने हैं। अन्यथा ये लैप्स हो जाएंगे। शहर के विधायक प्रमोद विज ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं को ये पैसे दिए जाएंगे तथा उन्हीं कार्यों को करवाया जाएगा। 31 मार्च से पहले काम हों, ताकि ये पैसे लैप्स न हो सके। विधायक ने बताया कि शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों के 65 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। सभी वार्डों में बराबर विकास कार्य करवाया जा रहा है। पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य हो सकते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं है, उन्हें प्राथमिकता से पूरा कराएं।

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