अंबाला में करीब दो हजार दुकानदारों को मालिकाना हक से जुड़ी खबर, फाइलों में दबा मामला

अंबाला, जागरण संवाददाता। नगर निकायों (नगर परिषद अंबाला सदर व नगर निगम अंबाला) की दुकानों में बतौर किरायेदार काबिज दुकानदारों को अभी मालिकाना हक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि इसकी प्रक्रिया को कब शुरू किया जाना है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर आवेदन आनलाइन तो मांगे हैं, लेकिन इससे आगे मामला बढ़ा नहीं है। अब दुकानदार इसी इंतजार में हैं कि कब निर्देश मिलें और वे इन दुकानों की रजिस्ट्री अपने नाम करवाएं।

नगर परिषद में करीब साढ़े नौ सौ दुकानें

उल्लेखनीय है कि नगर परिषद अंबाला सदर की करीब साढ़े नौ सौ दुकानें किराये पर हैं, जबकि नगर निगम अंबाला के तहत साढ़े आठ सौ दुकानें किराये पर हैं। इसकाे लेकर सरकार ने घोषणा की थी कि इन दुकानों में बतौर किरायेदार काबिज दुकानदाराें को इन दुकानों का मालिकाना हक दिया जाए। इसके लिए सरकार ने आनलाइन आवेदन लेने शुरू किए। सौ आवेदन होने के बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया, जबकि इसके बाद फिर से पोर्टल को खोला गया। करीब चार माह इस योजना को शुरु हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस ओर आवेदन लेने से आगे मामला नहीं बढ़ा है।

अब इसी को लेकर दुकानदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ रहीं हैं कि योजना कहीं ठंडे बस्ते में न चली जाए। इसी को लेकर किरायेदार भी नगर परिषद व निगम के चक्कर काट रहे हैं। इन दुकानों की पैमाइश हो चुकी है, जबकि मामला इससे आगे नहीं बढ़ पाया है। यदि इन दुकानों की रजिस्ट्री हो जाती है, तो निकायों को करोड़ों रुपये की आमदनी होगी। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि अभी इस संबंध में आवेदन लेने के ही निर्देश मिले हैं। इससे आगे अभी निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे ही इन दुकानों की रजिस्ट्री करवाने के निर्देश आएंगे, प्रक्रिया को शुरू करदिया जाएगा।