ग्रीन बेल्ट पर कब्जे पर एनजीटी सख्त, मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, पानीपत : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टरों में ग्रीन बेल्ट कब्जे हटाने में फेल हुआ तो आरडब्ल्यूए (रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) का दरवाजा खटखटाया। एनजीटी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव डीएस ढेसी समेत चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में पहली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। आरडब्ल्यूए का इस तरह से प्राधिकरण को घेरने का यह प्रदेश का संभवत: पहला मामला है।

सेक्टर-18 की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप सिंह, महासचिव सुबे सिंह और कैशियर बीके जिदल ने बृहस्पतिवार को एनजीटी की कोर्ट में केस दायर किया। आरोप लगाया कि सेक्टर की ग्रीन बेल्ट पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। सेक्टर में शराब के चार ठेकों की परमिशन दे दी गई, जबकि नियमानुसार ग्रीन बेल्ट पर ऐसी गतिविधियां की मनाही है। एनजीटी ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक, ईओ और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण खुद करा रहा कब्जा

आरडब्ल्यूए के प्रधान गुरदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलीभगत कर खुद कब्जे करा रहे हैं। कई जगह ग्रीन बेल्ट पर रास्ता तक बनवा दिया गया। एसोसिएशन के मामला उठाने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। आरडब्ल्यूए ने रात को ही उखाड़ दी थी सड़क

सेक्टर-18 में गत दिनों ग्रीन बेल्ट पर सड़क बना दी गई थी। प्राधिकरण के एसडीओ स्तर के अधिकारी भी खुद मौके पर थे। प्रधान गुरदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने इसका विरोध किया तो अधिकारी नक्शे के अनुसार रास्ता देने की बात कहने लगे। उन्होंने प्राधिकरण की बागवानी विग का नक्शा देखा तो उसमें ग्रीन बेल्ट थी। बागवानी विग के अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद देर रात को सेक्टरवासियों ने ग्रीन बेल्ट से सड़क बनाने के लिए डाला मलबा उठवाया था।