सदन में फूटा भ्रष्टाचार का बुलबुला

जागरण संवाददाता, पानीपत : बारिश के बाद पहली बार शनिवार को हुई निगम की बैठक में भ्रष्टाचार का बुलबुला फूट गया। जलभराव का मुद्दा भी छाया रहा। सदन में इस पर खूब हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार में ठेकेदारों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी एफआइआर दर्ज कराने का फैसला लिया। भाजपा पार्षद दुष्यंत भट्ट ने तो यहां तक कह दिया कि सदन में गली और नाली पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। यह जेई और एमई का काम है। सदन को तो शहर की बड़ी समस्याओं के समाधान पर मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां तो स्ट्रीट लाइटों में ही एक साल में करीब 20 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। कमिश्नर ने भी आरोपों को सही मानते हुए छह सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। नगर निगम में इस तरह किसी मामले में जांच की पहली बार कमेटी गठित हुई है।

निगम के देवीलाल कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में शनिवार को छुट्टी के दिन हाउस की बैठक बुलाई। अध्यक्षता मेयर अवनीत कौर ने की और संचालन कमिश्नर ओमप्रकाश ने किया। बैठक शुरू होने का समय 11 बजे का था। मेयर अवनीत कौर 17 मिनट देरी से पहुंची। इसके बाद 11:30 बजे बैठक शुरू हुई। यह सवा दो घंटे 1:48 बजे तक चला। जेबीएम के सुपरवाइजर के खिलाफ मोर्चा

जेबीएम को पार्षदों की सहमति पर पेमेंट देने के प्रस्ताव पर आधा सदन उठ खड़ा हुआ। पार्षदों ने कहा कि जेबीएम को पेमेंट देनी है तो सदन अपना इस्तीफा दे देगा। कमिश्नर ने माहौल बिगड़ते देख जेबीएम के हेड सुपरवाइजर को मीटिग से बाहर निकाल दिया। 105 प्रस्ताव पास, 90 करोड़ के वर्क ऑर्डर और प्रपोजल दिए

हाउस में 107 प्रस्ताव रखे गए। सदन ने दो प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। बाकी 105 को मंजूर कर लिया। कमिश्नर ने इसके बाद 90 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर और प्रपोजल के पत्र संबंधित पार्षदों को दिए।

--वार्ड-14 की कांग्रेस समर्थित पार्षद शकुंतला गर्ग के वार्ड में 28.28 करोड़ रुपये के काम मिले।

--अशोक कटारिया के वार्ड-7 में 6.35 करोड़ और वार्ड-1 में 6.81 करोड़ के कामों की रिपोर्ट दी।

--वार्ड-3 में 4.93, वार्ड-4 में 2 करोड़, वार्ड-5 में 4.39, वार्ड-छह में एक करोड़ के विकास कार्यों के प्रपोजल दिए।

सुलभ शौचालय के टेंडर रद, जेबीएम पर जुर्माने की मांग

--हाउस में पहला प्रस्ताव सुलभ शौचालयों के टेंडर को रद करने का रखा गया। कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि 46 सुलभ शौचालय हैं। निरीक्षण में अव्यवस्था पाई गई। इसके बाद, सदन ने एकमत से टेंडर रद कर दिया।

--नौवां प्रस्ताव जेबीएम समेत अन्य सफाई ठेकेदारों को पार्षदों की रिपोर्ट पर भुगतान करने के बारे में रखा गया। पार्षद दुष्यंत भट्ट ने कहा कि पिछली बैठक में जेबीएम का टेंडर रद करने का प्रस्ताव पास कर चुके हैं। अब तक कंपनी को शहर से बाहर कर देना चाहिए था। मेयर अवनीत कौर ने कहा कि अधिकारी कंपनी पर पेनाल्टी तक नहीं लगा रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है। इस प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया।

--तीसरा प्रस्ताव बिल्डिग प्लान में दर्ज एफआईआर वापस लेने का रहा। सदन ने इसको नामंजूर कर दिया। सब्जी मंडी में दुकानदार बना सकेंगे पहली मंजिल

सब्जी मंडी में दुकानों के बाहर की जमीन संबंधित दुकानदारों को ही देने और प्रथम तल के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। लालबत्ती स्थित मीट मार्केट में सील की गई दुकानों को दोबारा किराए पर देने का फैसला लिया गया। नगर निगम की 20 साल से किराए पर चल रही दुकानों को कलेक्टर रेट पर उन्हीं दुकानदारों के नाम कराने का निर्णय हुआ। बीपीएल कार्ड दोबारा बनाने का फैसला हुआ, जिसकी मंजूरी एसीएस से ली जाएगी।

कमिश्नर बोले- एसडीओ साहब पता नहीं है तो मीटिग में क्यों आए?

शहर में बिजली के खंभों पर पार्षदों ने बिजली निगम को घेर लिया। एक पार्षद ने मोबाइल में बनाई वीडियो कमिश्नर और मेयर को दिखाई। कमिश्नर ने कहा कि लाल डोरे के अंदर खंभे और तार बदलना बिजली निगम की जिम्मेदारी है। वार्ड-2 में बिजली की एक शिकायत पर कमिश्नर ने एसडीओ आदित्य कुंडू से पूछा तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कही। इस पर कमिश्नर ने कहा कि जब किसी बात का पता नहीं है तो मीटिग में क्यों आए हैं?

जन स्वास्थ्य विभाग को भी घेरा

इसके बाद, जन स्वास्थ्य विभाग को सीवर के मामले में घेर लिया गया। जेई भूपेंद्र सिंह ने सीवर सफाई का दावा किया तो उनके एक्सईएन के बैठक में न आने का पता चल गया। कमिश्नर ने उनसे जवाब मांगा है। पार्षद लोकेश नांगरू ने कहा कि बारिश में सीवर की सफाई न होने से शहर डूबा है।

कमेटी में ये होंगे शामिल

स्ट्रीट लाइटों में घोटाले की जांच कमेटी पार्षद दुष्यंत भट्ट की अध्यक्षता में बनाई है। इसमें पार्षद सुमन छाबड़ा, पार्षद विजय जैन, पार्षद संजीव दहिया, बिजली निगम के एक्सईएन, नगर निगम की अकाउंट शाखा के एक अधिकारी को शामिल किया है। यह कमेटी अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हाउस रिपोर्ट पर ठेकेदार के साथ अधिकारियों पर कार्रवाई का फैसला लेगा।

सदन ने अधिकारियों के खिलाफ निदा प्रस्ताव पास किया

वार्ड-13 के पार्षद शिवकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि राशन डिपोधारक गुंडागर्दी कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों का आधा राशन हर महीने खा जाते हैं। राशन कार्ड में नाम जोड़ना और काटना धंधा बन चुका है। अधिकारी डिपोधारक पर केस दर्ज कराकर पल्ला झाड़ लेते हैं। सदन ने अधिकारियों पर कार्रवाई न करने पर निदा प्रस्ताव पास किया।

विस स्तर का बनेगा निगम हाउस

हाउस ने देवीलाल कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय के मैदानी तल पर विधानसभा के दर्जे का सदन बनाने को मंजूरी दी। यहां प्रेस की गैलरी अलग से होगी। प्रथम और द्वितीय तल पर पश्चिम दिशा की खाली जमीन पर दो-दो कमरे बनाने और पालिका बाजार बिल्डिग की मरम्मत कराने व पार्किंग बनाने का फैसला लिया। यहां पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ब्रांच शिफ्ट की जाएगी।

ड्रेन नंबर वन को किया जाएगा कवर

ड्रेन नंबर-वन को बरसाती नाले की बजाय सामान्य नाला घोषित करने का फैसला लिया गया। मेयर अवनीत कौर ने इसको कवर करने का प्रस्ताव रखा। पार्षदों ने अपने-अपने सुझाव दिए। कमिश्नर ने कहा कि करनाल की मुगल कैनाल की तर्ज पर कवर किया जाएगा। इससे एनजीटी की कार्रवाई का भी डर नहीं रहेगा।

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