सांसद सैनी ने कहा, हर वर्ग का ख्याल रखते हुए पेश हुआ बजट Panipat News
सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम बजट में वर्ष 2020-21 में कृषि ऋण के लिए 15 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है।
पानीपत/कैथल, जेएनएन। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट अति सराहनीय रहा है। आम बजट को सभी वर्गो को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमारी सरकार ने खेती ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ का बजट रखा है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर काम कर रही है।
कहा, 2020 व 21 तक 15 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण का लक्ष्य रखा है। जिससे किसानों की आय को दोगुनी किया जा सके। प्रधान मंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए भी सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में शुद्व पानी पहुंचे। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का फंड प्रस्तुत किया है। आयुष्मान भारत के लिए 64 करोड़ रुपये बजट में प्रस्तुत किए है।
हर गरीब बच्चों को मिले फ्री शिक्षा
सांसद ने कहा, हर घर शिक्षा के लिए 99 हजार तीन सौ करोड़ का फंड तथा स्किल इंडिया के लिए तीन हजार करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का मकसद है हर गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दिलवाई जाए। संस्कृति एंव पर्यटन में भी हमारी सरकार ने संस्कृत मंत्रालय के तहत एक भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह बजट बाजार को सक्षम बनाना, व्यवसाय अनुकूलन नीतियों को प्रोत्साहन देना तथा अर्थव्यवस्था में भी विश्वास मजबूत बनाने वाला है। यह बजट प्रधानमंत्री के विजन भारत को 2025 तक पांच डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बजट है। नए दशक का पहला बजट 2020 व 21 देश का बजट है। यह आम बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाले बजट है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, विधायक लीला राम, अशोक सैनी, सरपंच रामफल सैनी मौजूद थे।
किसानों की आय दोगुना का लक्ष्य
सांसद नायब सैनी ने कहा कि किसानों को ध्यान में रखते हुए खेती ग्रामीण विकास के लिए 3 लाख करोड़ का बजट रखा है। इस बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। सभी जिलों में 1000 केंद्र स्थापित करते हुए दो हजार औषधियों तथा 300 सर्जिकल को पेशकश करते हुए जन औषधि केंद्र स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत के लिए 400 करोड़ रुपये हैं। शिक्षा के लिए 99300 करोड़ का फंड तथा स्किल इंडिया के लिए 3000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ का फंड तथा आदिवासी वर्ग के लिए 53 हजार करोड़ रखा है। देश के हर थाने को डिजिटल किया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट खोले जाएंगे।