उद्यमियों ने बताया सच, प्रधान सचिव ने कहा- इंस्पेक्टर नहीं आएगा

जागरण संवाददाता, पानीपत :

शहर के प्रमुख उद्यमियों ने शुक्रवार शाम प्रदेश सरकार के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह को जमकर घेरा। पानीपत के प्रति सरकार की बेरूखी पर सीधे-सीधे सवाल दागे। देवेंद्र सिंह हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स तथा एक्सपोर्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आर्य कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे।

उद्यमियों ने कहा कि 64 विभागों के सर्टिफिकेट हर वर्ष उद्यमियों को अपडेट करवाकर देने पड़ते हैं। एक तरफ सरकार प्रदेश में निवेश करने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ शहर में लगे उद्योगों को अनदेखा किया जा रहा है। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में चार से पांच घंटे के बिजली कट लग रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर तक की व्यवस्था नहीं है। इंस्पेक्टर राज हावी है। नई औद्योगिक नीति में कॉटन यार्न पर वैट हटाने का दावा किया गया। पानीपत में लड्डू भी बंट गए लेकिन यहां के एक भी उद्योग से वैट नहीं हटाया गया। औद्योगिक नीति में पानीपत के होम टेक्सटाइल का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। जब वैट रिटर्न ऑनलाइन भरा जा रहा है तो रिफंड ऑनलाइन क्यों नहीं दिए जा रहे। सीएम के आदेश के बाद भी उद्यमियों के रिज्यूम किए गए प्लॉट क्यों नहीं छोड़े जा रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्यों उद्योगों को आए दिन तंग कर रहा है। अपनी खुद की मेहनत के बदौलत यहां के उद्यमियों ने 17 हजार करोड़ सालना का टर्नओवर का उद्योग खड़ा किया है। एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। फिर यहां के उद्योगों की उपेक्षा क्यों हो रही है।

उद्यमियों के इन सवालों के जवाब में प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह कहा कि हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स की आम सभा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक बन गई। इतनी अधिक समस्याओं बीच उद्योगों को चलाने पर मैं स्वयं यहां के उद्यमियों के आगे नतमस्तक हूं। औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कई स्तरों पर काम शुरू किया है। इसके लिए उद्यमियों के सहयोग की जरूरत है। समस्याओं के लिए सरकार ने पोर्टल शुरू किया है लेकिन पूरे प्रदेश से एक ही समस्या अब तक इस पोर्टल पर दर्ज की गई है। जो समस्याएं आपने उठाई हैं, उन्हें सरकार के समक्ष रखा जाएगा तथा उनका हल करवाया जाएगा। औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाएं सरकार ने बनाई है लेकिन उनका लाभ अभी तक भी ग्रास रुट मिलना शुरू नहीं हुआ इसका अहसास इस मीटिंग से हुआ है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन्होंने मौके पर ही सरकार की नीतियों से उद्यमियों को अवगत करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यमियों की समस्याओं का पोर्टल पर अपलोड करवाने के लिए कहा ताकि समस्याओं का हल निकल सके।

सरदार प्रीतम सिंह :

हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स से प्रधान प्रीतम सिंह ने कहा कि पानीपत में रिसाइकिल इंडस्ट्री है। विदेशों में इस इंडस्ट्री को सम्मान तथा सुविधाएं मिलती है। नई औद्योगिक नीति में काटन यार्न पर वैट माफ की घोषणा की, लेकिन यहां के उद्योगों का कोई लाभ नहीं मिला।

देवेंद्र सिंह

पानीपत को ध्यान में रखकर कॉटन यार्न पर वैट माफ किया गया था। कम्युनिकेशन गेप रहा। अब पता चला कि पानीपत को लाभ नहीं मिला। इसके लिए दोबारा प्रस्ताव किया जाएगा। मामले केबिनेट में जाएगा। समय लगेगा, लेकिन इस समस्या का हल होगा।

विनोद ग्रोवर

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के प्रधान विनोद ग्रोवर ने कहा कि पुराना इंडस्ट्रियल एरिया बिजली समस्या से जूझ रहा है। चार-पांच घंटे के कट लग रहे हैं। एचएसआईआईडीसी सफाई तक नहीं करवाता। इसे नगर निगम को दिया जाए। बिजली संकट कब दूर होगा।

देवेंद्र सिंह

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया को कारपोरेशन में शामिल किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव भिजवाएं। गुड़गांव की तरह इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि सही मायने में उद्योगों का विकास होता है तो सरकार इसके लिए तैयार है। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 12.5 एमवीए के नए ट्रांसफार्मर की स्वीकृति मिल चुकी है। पानीपत एसई एके रहेजा ने बताया है कि 15 अगस्त तक यह चालू हो जाएगा। बिजली कट नहीं लगेंगे।

प्रमोद विज

निर्यातक एंव जिला भाजपा अध्यक्ष प्रमोद विज ने कहा कि उद्योगों को 64 सर्टिफिकेट हर साल देने पड़ते हैं। ंिवभागों की कार्रवाई में उद्यमी उलझे रहते है। ह्रासमेंट अलग से होती है। प्रापर्टी के दाम गिर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भाव कम किए जाए। तभी नए उद्योग लगेंगे।

देवेंद्र सिंह

उद्योगों पर रेग्युलेटरी दबाव को कम करने के लिए सरकार प्रयासरत है। 64 सर्टिफिकेट का बोझ कैसे कम हो। उद्योग केवल औद्योगिक विकास के लिए काम करे। इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रहे है। अब कोई भी इंस्पेक्टर उद्योगों में नहीं जा सकता है। उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी तथा इसे वेबसाइट पर डालना होगा।

भीम राणा

पानीपत डायर्स एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि रंगाई उद्योगों के बार-बार सेंपल लिए जाते हैं। हुडा ने कामन ट्रीटमेंट लगा रखा है। उद्योग शिफ्ट के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि उन्हें इटीपी नहीं लगाना पड़ेगा फिर उनके सेंपल बार-बार भरकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्हें क्यों परेशान कर रहा है।

देवेंद्र सिंह

पानीपत में आने पर मुझे बताया गया था कि सेक्टर 29 रंगाई जोन में सेंपल भरने के लिए छह टीमें आई हुई। ये टीमें मानवाधिकार में रिट दर्ज होने के कारण आई है। बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के इंस्पेक्टर उद्योगों में नहीं जा सकते है। यदि कोई इंस्पेक्शन होती है तो उसको वेब साइट पर डालना होगा।

शशि चड्ढा

सीए इंस्टीट्यूट के प्रधान शशि चढ्डा ने पूछा कि औद्योगिक नीति के प्रति उद्यमियों को जागरुक नहीं किया जा रहा। उद्यमियों पता ही नहीं चल पा रहा कि सरकार की क्या-क्या नीतियां है।

देवेंद्र सिंह

उद्योग विभाग के अधिकारी उद्यमियों को औद्योगिक नीति से अवगत करवाए। ऑन लाइन दी जा रही सुविधाओं से अवगत करवाएं। 340 एक्शन प्वांइट बनाए गए। उद्योगों पर भार कैसे कम हो। इस पर सरकार काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि उद्यमी केवल आउट पुट तथा लेबर को रोजगार कैसे बढ़े पर ध्यान दे।

प्रेम सागर विज

एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान प्रेम सागर विज ने कहा उद्योग नीति में एप्रैल,एम्ब्राडरी, गारमेंट को शामिल किया गया है। पानीपत होम टेक्सटाइल, विविंग, स्पिनिंग को शामिल नहीं किया गया। जिससे पानीपत के उद्योगों को लाभ नहीं मिल रहा। शहर में अब टावल उद्योग भी लग गए है। उन पर ड्यूटी आठ प्रतिशत लगाई गई है। जबकि पाकिस्तान बंगलादेश को ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। इसके लिए प्रदेश सरकार को मदद करनी चाहिए।

देवेंद्र सिंह

उद्योग नीति में पानीपत के होम टेक्सटाइल को वही सुविधाएं दी जाती है जो गारमेंट उद्योगों के लिए निर्धारित है। क्लस्टर के तहत उद्योग लगाने पर अब 70 फीसद केंद्र तथा राज्य सरकार 10 फीसद हिस्से से बढ़ाकर 20 प्रतिशत दे रही है। उद्यमियों को दस प्रतिशत ही लगाना पड़ता है।

पंकज कपूर

हरियाणा चैंबर कामर्स के पूर्व प्रदेश चेयरमैन पंकज कपूर ने कहा कि सेक्टर 29 में रंगाई उद्योग की हालत दयनीय है। पानी की निकासी तक नहीं हो रही। अन्य राज्यों में उद्योगों के लिए जमीन सस्ती मिलती है।

देवेंद्र सिंह

उद्योगों को जमीन देने के मामले में नीति में परिवर्तन किया गया है। इसमें पारदर्शिता से काम हो रहा है। निवेशक अपनी जरूरत को पोर्टल पर डाल सकता है। जो लोक इश्यू है उन मामलों को टेक अप किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे

हुडा के एस्टेट आफिसर दीपक घनघस, बिजली निगम के अधिक्षक अभियंता अश्वनी रहेजा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक एसपी वर्मा अपनी -अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। इसके हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स के पूर्व प्रधान पवन गर्ग, एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सचिव ललित गोयल, हैंडलूम मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के रमेश वर्मा, रोटर स्पिनर्स एसोसिएशन से महासचिव धनराज बंसल, सेक्टर 25 एसोसिएशन के एचएस धम्मू, सुभाष नारंग, सुनील बवेजा, डायर्स एसोसिएशन के नितिन अरोड़ा, तरुण गांधी, यार्न व्यवसायी मुकेश बंसल, राजीव गुप्ता, अनिल अग्रवाल, चैंबर कामर्स के सचिव राकेश गर्ग, आल इंडिया शौडी स्पिनिंग मिल के महासचिव सुरेश गुप्ता मौजूद रहे।