पानीपत, [महावीर गोयल]। आयकर विभाग में स्क्रूटनी केस अब फेसलेस होंगे। जिन आयकर दाता के केस स्क्रूटनी (विशेष जांच) में आएंगे। उन्हें जवाब ऑनलाइन देना होगा। आयकरदाताओं को ऐसे नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के ई-एसेस्मेंट सेंटर के माध्यम से केस होंगे। वर्ष 2018-19 में नई व्यवस्था में शामिल किए गए हैं। नई व्यवस्था में आयकर अधिकारी को यह भी नहीं पता होगा कि वह किसका केस कर रहा है। आयकरदाता को यह नहीं पता होगा कौन से अधिकारी के पास उसका केस लगा हुआ है।

आयकर विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इससे पहले बेंगलुरू से स्क्रूटनी के केस निर्धारित होते थे जिनका निपटान स्थानीय अधिकारी करते थे। अक्सर यह शिकायत रहती कि इसके बहाने भ्रष्टाचार होता है। इससे पहले सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने रिफंड ऑनलाइन शुरू किए। कईं-कईं वर्षों तक रिफंड नहीं मिलते थे। इनमें भी लेनदेन हावी था। रिफंड का चेक पहुंचता ही नहीं था फैसला पहुंच जाता है। निर्धारित फीस देकर ही रिफंड मिलता था। अब घर बैठे आयकर रिफंड खाते में पहुंच जाता है।

पिछले वर्ष स्क्रूटनी में लगे 300 केस

पिछले एसेस्मेंट वर्ष 2017-18 में 300 केस स्क्रूटनी में लगाए गए थे। फिलहाल नए केस की जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। सीधे आयकरदाता को नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह है स्क्रूटनी केस एक वर्ष में आयकरदाता जो आय कमाता है। उसके मुताबिक उसने इन्कम टैक्स अदा किया है या नहीं। इसको जानने के लिए आयकरदाता के अकाउंट की जांच होती है। एसेस्मेंट ऑफिसर आयकर अधिकारी उसके खातों की निरीक्षण कर फैसला दे देते हैं। जिस फैसले पर उच्च अधिकारियों को संदेह होता है उनकी स्क्रूटनी की जाती है।

एक्सपर्ट व्यू

स्क्रूटनी के ऑनलाइन होने से यह पता नहीं चलेगा कि अधिकारी मुंबई में बैठा है या दिल्ली में। गलत टैक्स लगने पर अपील ही सहारा बनेगी। अभी तक अधिकारी को मिलकर जवाब दिया जाता था। जिससे गलत टैक्स लगने की संभावना कम रहती है। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह कदम उठाया है।

वरिष्ठ सीए, पानीपत।

नई व्यवस्था के तहत स्क्रूटनी के नोटिस आयकर दाताओं को मिलना शुरू हो गए हैं। अब उन्हें इसका जवाब ऑनलाइन ही देना होगा। यह व्यवस्था 2018-19 एसेस्मेंट वर्ष से लागू की गई है।

आरपी तंवर रेंज ऑफिसर इंकम टैक्स, पानीपत।

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