अंबाला, [दीपक बहल]। शराब तस्करी पर राज्य सरकार की सख्ती का असर अब खजाने पर नजर आने लगा है। करीब 1300 करोड़ रुपये का टैक्स सरकारी खजाने में अतिरिक्त आया है। वर्ष 2020-21 में नीलामी में भले ही आबकारी एवं कराधान विभाग को पिछले साल की तुलना में 52 करोड़ रुपये कम में ठेके देने पड़े थे, लेकिन आमदनी और टैक्स का रिकार्ड टूट गया है।

आलम यह है कि 2019-20 में राज्य सरकार ने जो कोटा निर्धारित किया था उसके अनुसार न तो अंग्रेजी शराब बिक सकी थी और न ही देशी। ऐसे में राजस्व का नुकसान हुआ था, लेकिन चालू वर्ष लाखों पेटी कोटे से भी अधिक शराब उठ चुकी है। कोरोना के कारण अप्रैल में खत्म होने वाला वित्तीय वर्ष इस बार मई 2021 तक चलेगा।

जानकारी के मुताबिक 2019-20 में प्रदेश में ठेकों की नीलामी 3712 करोड़ रुपये के करीब हुई थी, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा बढऩे की जगह घटकर 3660 करोड़ रह गया था। राज्य सरकार ने 2019-20 में 2 करोड़ 33 लाख 33 हजार 531 के करीब देशी शराब के उठान का कोटा (पेटी) निर्धारित किया था, जबकि बिक्री का आंकड़ा 2 करोड़ 14 लाख के करीब था। करीब 19 लाख पेटी कोटे से कम उठी।

इसी तरह अंग्रेजी शराब का कोटा 96 लाख 29 हजार पेटी था, जो 91 लाख 58 हजार के करीब ही उठ पाया। ऐसे में सरकार को निर्धारित से भी कम राजस्व आया। चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 49 लाख 9 हजार 636 देशी और 13 लाख 49 हजार 988 अंग्रेजी शराब निर्धारित कोटे से अधिक उठी है। ऐसे में यह आंकड़ा मई तक और बढ़ जाएगा। निर्धारित कोटे से अधिक शराब उठने से राजस्व ही नहीं बल्कि टैक्स की आमदनी भी अधिक हो चुकी है। पिछले साल जहां 2200 करोड़ के करीब आमदनी हुई वहीं चालू वर्ष में अभी तक 3500 करोड़ रुपये की आमदनी हो चुकी है।

पुलिस की सख्ती का भी दिखा असर

आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी फैक्ट्रियों से निकलने वाली दो नंबर की शराब पर नकेल कसी है। पहले जहां एक ही परमिट पर शराब की दो गाडिय़ां निकल जाती थीं, लेकिन अब इस पर शिकंजा कसा जा चुका है। इस कारण टैक्स चोरी बंद हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रदेश के सभी एसपी को शराब तस्करी को लेकर सख्त हिदायत जारी कर रखी हैं।

 

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