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ये हरियाणा के सरकारी विभाग हैं, बिजली निगम का इन पर ढाई करोड़ का बिल बकाया

हरियाणा में सरकारी विभागों का करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। कैथल में सरकारी विभाग बिजली निगम का नहीं चुका रहे बिल। ढाई करोड़ रुपये का है बकाया। नगर परिषद का 80 लाख रुपये तो सरकारी स्कूलों का है।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 31 Mar 2022 09:47 AM (IST)Updated: Thu, 31 Mar 2022 09:47 AM (IST)
ये हरियाणा के सरकारी विभाग हैं, बिजली निगम का इन पर ढाई करोड़ का बिल बकाया
हरियाणा में सरकारी विभागों पर कारोड़ों का बिजली बिल।

कैथल, जागरण संवाददाता।  हरियाणा के सरकारी विभागों पर बिजली निगम का जोर नहीं है। करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। विभाग को नोटिस देने के बावजूद बिल नहीं भरा जा रहा है। अगर आम आदमी होता तो शायद इस नोटिस के बाद कार्रवाई तय थी। विभागों का एक या दो हजार, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये बकाया है। 

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सरकारी विभाग बिजली निगम की बकाया राशि नहीं चुका रहे हैं। पूरे जिले में सरकारी विभागों का बिजली निगम का ढाई करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसमें सबसे अधिक नगर परिषद का 80 लाख रुपये का बकाया है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर जनस्वास्थ्य विभाग का 70 लाख रुपये, सरकारी स्कूलों का 50 लाख रुपये का बकाया है। जबकि अन्य राशि पंचायत सहित अन्य विभागों की है। निगम की तरफ से बकाया राशि को लेकर लगातार नोटिस दिए गए हैं, लेकिन यह बकाया राशि इन विभाग की तरफ से जमा नहीं करवाई गई है।

बिल न भरने की स्थिति में स्कूलों में कनेक्शन काटने की कार्रवाई है जारी

बिल न भरने की स्थिति में बिजली निगम की तरफ से कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस बार नए साल की शुरूआत से बिजली निगम बकाया बिलों की राशिक पर अधिक ध्यान दे रहा है। इस स्थिति में सरकारी स्कूलों में अधिक बिल की राशि मिलती है। निगम की तरफ से जिले में पांच से अधिक स्कूलों का एक लाख रुपये अधिक राशि होने की स्थिति में कनेक्शन काटा गया था। परंतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से बिजली बिल जल्द ही भरने के आश्वासन के बाद कनेक्शन दोबारा जोड़ा गया था।

उत्तर हरियाणा बिजली निगम के एक्सईएन प्रदीप कुमार ने बताया कि बिजली बिलों की राशि कई सरकारी विभागों पर भी बकाया है। इस स्थिति में इन विभागों में कार्यरत अधिकारियों को जल्द बिल भरने को लेकर नोटिस जारी किया है। यदि बिल की राशि अदा नहीं की जाती है तो आला अधिकारियों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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