निर्यातकों के लिए अच्‍छी खबर, प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे प्‍लाट

पानीपत, जेएनएन। निर्यातकों के लिए अच्‍छी खबर है। निर्यात उन्मूलक इकाइयों को हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) प्राथमिकता के आधार पर जमीन देगा ताकि प्रदेश का निर्यात बढ़ सके। एक्सपोर्ट काउंसिल प्रमोशन के लिए पानीपत, करनाल, अंबाला, हिसार में कार्यालय खोलने के लिए 50 प्रतिशत जमीन की कीमत राज्य सरकार देगी। राज्य की नई औद्योगिक नीति में ये घोषणा की गई है। पानीपत में टेक्सटाइल निर्यात का हब है। टेक्सटाइल निर्यातक इकाइयों के लिए पानीपत में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी।
राज्य की नई औद्योगिक नीति एक जनवरी से लागू हो गई है। औद्योगिक नीति में पीपीपी माडल पर इनलैंड कंटेनर डिपो पानीपत, करनाल, हिसार बनाने पर स्टांप ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट व इडी चार्ज मुक्त किया गया है। इनलैंड कंटेनर डिपो बनने पर निर्यातक इकाइयों को कंटेनर आसानी से उपलब्ध होंगे। निर्यात उन्मूलक इकाइयों को प्रतिस्पर्धा के लिए यदि कलस्टर की जरूरत है तो कलस्टर की कामन सुविधाओं के लिए सरकार फंड उपलब्ध करवाएगी। इसमें कलस्टर का डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग सेंटर, सर्टिफिकेशन सेंटर की लिए सरकार फंड उपलब्ध करवाएगी।

निर्यात में रोजगार दोगुना करने का प्रयास
प्रदेश में निर्यात उद्योगों में दो गुना रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नीति पर फोक्स किया जा रहा है। प्रदेश में हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। निर्यात में आने वाली समस्याओं, जरूरतों व पालिसी से अवगत करवाएगा। जिला उद्योग केंद्र की सहायक निदेशक क्षितिज कपूर ने बताया कि नई औद्योगिक पालिसी एक जनवरी 2021 से लागू हो गई है। पालिसी में पानीपत एक कैटेगरी, समालखा, मतलौडा, रिफाइनरी के साथ लगते एचएसआइआइडीसी इंडस्ट्रियल एरिया को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। सी कैटेगरी में सनौली खुर्द, इसराना को शामिल किया गया है। कैटेगरी के मुताबिक ही उद्योग लगाने पर सुविधाएं दी जाएगी।