कैथल, [कमल बहल]। जिले के बालू गांव के सात स्‍कूली बच्‍चों ने नया इतिहास रच दिया। इन बच्‍चों ने अपने स्‍कूल के भवन के लिए अदालती लड़ाई लड़ी। हरियाणा सरकार से स्कूल के जर्जर भवन को बचाने के लिए कक्षा नौ के सात छात्रों ने सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में न सिर्फ लड़ाई लड़ी, बल्कि जीत भी हासिल की। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए अब 52 लाख 63 हजार रुपये का बजट जारी किया है।

सरकार ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए अब 52 लाख 63 हजार रुपये का बजट जारी किया

मामला कैथल जिले के गांव बालू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का है। इस विद्यालय में जर्जर हुए 14 कमरों को गिराकर महज पांच का ही निर्माण कराया गया। यहां पढ़ रहे छात्रों ने शिक्षा विभाग में फरियाद की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर छात्रों ने वर्ष 2017 में हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 

बालू गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भवन की कमी के कारण बाहर बैठकर पढ़ते बच्‍चे।

स्कूल में 14 कमरे पूर्ण रूप से जर्जर हाल हो चुके थे। विभाग या सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2017 में छात्र अमरजीत, अभिषेक, सौरभ, अजय, मंदीप, सावन और विकास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय हाई कोर्ट ने सरकार को स्कूल में ग्रांट देने के आदेश जारी किए थे और स्कूल में 33 लाख रुपये का बजट भी आया।

स्कूल के सात छात्रों ने खटखटाया था हाई कोर्ट का दरवाजा,14 कमरों को गिराकर बनाए गए थे पांच ही कमरे

इसमें से 2018 में महज पांच कमरों का निर्माण और चारदीवारी हुई। जबकि अन्य कमरों का निर्माण नहीं हो पाया। 3 दिसंबर 2019 को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कमरों का निर्माण न करवाने पर चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई। 17 दिसंबर को शिक्षा विभाग ने 53 लाख रुपये का एस्टीमेट भेजा था।

अब बालू के राजकीय स्कूल में 52 लाख 63 हजार रुपये का बजट भेजा गया है। इस बजट से स्कूल में नौ कमरे, मुख्य गेट बनाने का प्रस्ताव है। यह बजट विभाग के पास पहुंच चुका है। अब जल्द ही इस स्कूल में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अब भी सुविधाएं कम

केस डालने वाले अमरजीत ने बताया कि स्कूल में एक साल बाद कमरों का निर्माण तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद विद्यार्थियों को सुविधाएं नहीं मिल पाई। वह हाई कोर्ट का आभार जताता है कि उसके निर्देश पर अब स्कूल का सुधार होगा।

सरकार की ओर से भेजा गया बजट : विजेंद्र

वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह नरवाल ने बताया कि सरकार की ओर से बजट भेजा गया है। जल्द ही स्कूल में कमरों का निर्माण शुरू करवाया जाएगा।

 

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Posted By: Sunil Kumar Jha

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