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बिगड़ी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, एंबुलेंस चालक और एनएचएम कर्मी हड़ताल पर

हरियाणा के यमुनानगर के सिविल अस्‍पताल के एंबुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए। उनका समर्थन देने के लिए एनएचएम भी प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। इससे सिविल अस्‍पताल में स्‍वास्थ्‍य सेवाएं प्रभावित रहीं और मरीजों को परेशान होना पड़ा।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 09 Jun 2022 05:37 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jun 2022 05:37 PM (IST)
बिगड़ी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, एंबुलेंस चालक और एनएचएम कर्मी हड़ताल पर
यमुनानगर सिविल अस्‍पताल में स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी हड़ताल पर बैठे।

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। सिविल अस्पताल में एंबुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए। इनको समर्थन देते हुए एनएचएम के के कर्मचारी भी सुबह नौ बजे सीएमओ कार्यालय के सामने चौकड़ी मार कर बैठ गए। धरने की अध्यक्षता स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कांबोज ने की। उन्हाेंने बताया कि मुख्यमंत्री मनाेहर लाल ने जो घोषणाएं कर्मचारियों के लिए की थी। वो अभी तक लागू नहीं की गई। इसके विरोध में एक दिन के लिए हड़ताल की गई है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश कार्यकारिणी का जो भी आगामी आदेश होगा। उसी आधार पर आगे की रूप रेखा तैयार की जाएगी।

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जिले के करीब 490 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में व्यवस्था बिगड़ गई। अधिकतर कर्मचारियों की ड्यूटी लेबर वार्ड, नर्सरी, कोरोना वक्सीनेशन व वार्ड में लगी हुई थी। टीकाकरण व कोरोना के सैंपल लेने के काम प्रभावित होने के कारण डाक्टरों को भी परेशानी रही।

अस्पताल में 40 एंबुलेंस, पांच ने संभाली व्यवस्था 

जानकारी अनुसार अस्पताल में 40 के करीब एंबुलेंस हैं, लेकिन चालकों की हड़ताल के कारण अधिकतर एंबुलेंस अस्पताल परिसर में खड़ी नजर आई। हालांकि विभाग के पांच से छह स्थाई कर्मचारी एंबुलेंस पर तैनात थे जो व्यवस्था संभालने के प्रयास में थे। ये भी गनीमत रही कि हड़ताल के दौरान कोई भी एमेरजेंसी मरीज नहीं आया।

ये उठाई मांगें 

- सातवें पे कमीशन का पत्र जल्द जारी करने

- वेतन विसंगतियों को दूर करने।

- सरकार द्वारा घोषित 5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि जल्द देने।

- एनएचएम कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ देने।

- कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने।

- चिकित्सा अधिकारियों को सेवा नियमों का लाभ देने।

- प्रारंभित वेतन 80 हजार करने।

- गेस्ट अध्यापकों की तर्ज सेवा सुरक्षा प्रदान करने।

- वर्ष 2017 व 2019 में हड़ताल के दौरान काटे गए वेतन का भुगतान करने।

- तमिलनाडू व मणिपुर की तर्ज पर रेगुलर पालिसी बनाने।

- आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 20 लाख सहायता राशि व आश्रित को नौकरी देने।

- प्रत्येक जिले में कष्ट निवारण समिति गठित कर संघ के दो प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने।

- हटाए गए कोरोना योद्धाओं की नौकरी जल्द बहाल करने।

- आऊटसोर्सिंग पालिसी के तहत लगे कर्मचारियों को एनएचएम में शामिल किया जाए।


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