जेेेेएनएन, चंडीगढ़। पढ़े-लिखे युवाओं को 'सक्षम' योजना के तहत 100 घंटे काम के बदले मेहनताना देने की सफल मुहिम के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सक्षम युवाओं को आगे भी काम पर रखने के लिए अलग से प्राधिकरण या विभाग बनाने का निर्देश दिया है। इसके जरिये अलग-अलग विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन व सर्वे का काम सुनिश्चित किया जाएगा। इससे दस हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

चंडीगढ़ में 'जल जीवन मिशन' योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सक्षम युवा विभागों के लिए सर्वे का काम करेंगे, उन्हें नवगठित प्राधिकरण या विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसे सरकारी नौकरी में वरीयता के लिए अनुभव अंकों के रूप में माना जाएगा।

बैठक में जल स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि 'जल जीवन मिशन' योजना को 30 जून 2022 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के लिए तीन चरणों का रोड मैप तैयार किया गया है। ग्राम पंचायतों के साथ-साथ 100 व्यक्तियों या इससे अधिक आबादी वाली ढाणियों में भी पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ग्रामीण परिवारों की संख्या 31.53 लाख थी। हर घर में पानी का कनेक्शन है या नहीं, इसका सर्वे 31 मार्च 2020 तक पूरा किया जाना है। अब तक 13.30 लाख परिवारों का सर्वे हो चुका है, जिसमें 2500 से अधिक सक्षम युवाओं को लगाया गया है। पानी के कनेक्शन नियमित करने के लिए पानी एवं सीवर के लिए बिलिंग सूचना सिस्टम के लिए 'बिसवास एप' तैयार किया गया है। मिशन के 53.47 प्रतिशत सफल क्रियान्वयन के साथ हरियाणा सिक्किम, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के बाद देश में चौथे स्थान पर है।

10 रुपये मासिक किस्त पर भी मिलेगा नया कनेक्शन

बैठक में निर्णय लिया गया कि पानी के नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को 500 रुपये देने होंगे। अगर वह एक बार में यह धनराशि देने में असमर्थ है तो बिल के साथ 10 रुपये मासिक किश्त के साथ भी कनेक्शन दिया जाएगा। वर्तमान में सामान्य श्रेणी के लिए 40 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 20 रुपये मासिक की दर से बिल वसूले जाते है। इसमें पंचायतों की भी सामुदायिक भागीदारी 10 फीसद है।

फिर अस्तित्व में आएगा काडा

खुले पानी से कृषि सिंचाई कम से कम हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा दिया गया है। Canal area development authority (काडा) को पुन: अस्तित्व में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि Pond Development Authority व अन्य विभागों को एक साथ मिलाकर 125 महाग्राम योजना वाले गांवों में इन योजना को तुरंत लागू किया जाए। ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों व जिला परिषदों को और सशक्त कर जल जीवन मिशन का कार्य उन्हें सौंपा जाएगा। अंतर जिला परिषद की बैठक बुलाकर खुले हाउस में इन मुद्दों पर चर्चा कर यह अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाएंगे। 

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