Jagran Webinar: दुष्यंत बोले- किसान और व्यापारी सभी वर्गों की हम लेंगे जिम्मेदारी
जागरण के वेबिनार में उद्यमियों किसानों व व्यापारियों सहित विभिन्न वर्गों के प्रमुख लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछे। दुष्यंत ने उनकी शंकाओं का समाधान किया।
चंडीगढ़, जेएनएन। उद्यमियों और सीएम के बीच वार्ता का मंच उपलब्ध करवाने के बाद दैनिक जागरण ने व्यापारी, किसान, ट्रांसपोर्टर, नंबरदार, सपरंच, मिल मालिक और कांट्रेक्टर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से रूबरू होने का अवसर दिया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों के सवाल सुने और बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए सभी समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, किसान और व्यापारी सभी वर्गों की जिम्मेदारी हमारी है।
दैनिक जागरण वेबिनार में दुष्यंत चौटाला ने अपने प्रभार वाले ग्यारह विभाग से जुड़े मामलों पर कहा कि इस कार्यक्रम से मिले फीडबैक से सरकार को नीति बनाने में सहूलियत होगी। आइए जानते हैं क्या हुए सवाल और क्या मिले जवाब।
मुख्य बातें
वेबिनार में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रतिनिधियों से डेढ़ घंटे रू-ब-रू हुए।
दुष्यंत चौटाला के पास पंचायत विभाग समेत 11 विभागों का प्रभार है।
डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि कामगारों के पलायन को रोकेंगे।
बिहार से करीब डेढ़ लाख श्रमिक हरियाणा में आना चाह रहे हैं।
कामगारों को लाने के लिए भी रास्ता तैयार किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम ने कहा खाद्य पूर्ति प्रणाली में सुधार करेंगे।
कामगारों को औद्योगिक क्षेत्रों के निकट सुविधाएं दी जाएंगी।
दुष्यंत चौटाला ने कहा गेहूं खरीद बड़ी चुनौती थी, पर हमने रिकॉर्ड बना दिया।
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कामगारों के जाने से क्या उद्योगों को चक्का जाम नहीं होगा: वजीर सिंह डागर, प्रधान, ऑल एस्कॉट्र्स एंपलाइज एसोसिएशन
सवाल : क्या सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से आए कामगारों को उनके पैतृक क्षेत्र भेजने से उद्योगों का चक्का जाम नहीं हो जाएगा?
- दुष्यंत चौटाला: सरकार केवल उन कामगारों को भेजने का काम कर रही है जिनके 5 मई से पहले ये आवेदन आए थे कि उन्हेंं अपने पैतृक गांव फसल कटाई या अन्य कृषि कार्य के लिए जाना है। उद्योगों या निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सरकार भी रोकने का प्रयास कर रही है और उद्योगपतियों सहित श्रमिक संगठनों को भी प्रयास करने चाहिए।
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जब्त शराब अपने गोदाम बनाकर रखे: आरके केशवानिया, सेवानिवृत संयुक्त आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग
सवाल: जब्त की गई शराब को सरकार शराब के थोक विक्रेताओं के गोदामों में क्यों रखती है, जबकि इसके लिए सरकार को अपने गोदाम बनाने चाहिए। इसके अलावा मसलन शराब फैक्ट्री से पलवल जाने वाली शराब रास्ते में किसी और ठेकेदार के पास न जाए इसके लिए क्या कोई प्रावधान नहीं बनाया जा सकता?
- दुष्यंत चौटाला: मौजूदा परिपेक्ष्य में यह सवाल सोनीपत के एक गोदाम से शराब की चोरी को लेकर किया जा रहा है। सरकार ने यहां 19 मार्च 2019 को शराब रखने के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। अब पुलिस के स्तर पर कहां चूक हुई है। इसकी जांच उच्च स्तर पर कराई जा रही है। आपका दूसरा सवाल तकनीकी है, आप हमें अपने सुझाव दैनिक जागरण के ही माध्यम से लिखकर भेज दें ताकि हम उन पर अमल कर सकें।
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ट्रक मालिकों का गुडस टैक्स माफ हो : सुरेश शर्मा, प्रधान, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रक एसोसिएशन, हरियाणा।
सवाल: लॉकडाउन की अवधि के दौरान ट्रांसपोर्ट का व्यापार पूरी तरह चौपट रहा है। ट्रक मालिकों द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाला गुड्स टैक्स माफ किया जाना चाहिए?
- दुष्यंत चौटाला: देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे देश में बिना मूवमेंट पास के ट्रकों के आवागमन की छूट दिलवाई है। इसके बाद जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी ट्रांसपोर्ट व्यापार भी बढ़ेगा। टैक्स माफी की बात मेरे मातहत विभागों की नहीं है, फिर भी आप हमें लिखकर दे दें। हम इस सुझाव पर न सिर्फ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर अमल करने का प्रयास करेंगे।
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उद्योगों को पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने की छूट मिले: रणबीर अरोड़ा, कृषि उपकरण यंत्र निर्माता एवं निर्यातक, करनाल
सवाल : उद्योगों को पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने की छूट नहीं मिलने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। केवल पचास फीसद श्रमिकों के साथ पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा। हमारे यहां जो कृषि उपकरण बनते हैं, वह पूरे देश में कहीं नहीं बनते। ऐसे में सप्लाई कम होने से दूसरे राज्यों में भी वाहन उत्पादन पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कते हैं।
-दुष्यंत चौटला: देखिये आपकी बात सही है। 11 मई से लॉकडाउन में और छूट देकर ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योगों को सौ फीसद श्रमिकों के साथ काम करने की मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल ऑरेंज जोन में 75 फीसद श्रमिकों से काम लिया जा सकता है। मंडी गोबिंदगढ़ से कच्चा माल मिलने में जो रुकावट आ रही है, उसके संबंध में पंजाब से बातचीत करने के लिए आज ही उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेश साकेत कुमार की ड्यूटी लगा रहे हैं। जल्द ही सौ फीसद श्रमिकों के साथ उत्पादन शुरू किया जाएगा। सभी राज्यों में वाहनों के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब इसकी भी परेशानी नहीं आएगी।
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श्रमिकों के रहने की बेहतर इंतजाम हों: केके सिंह, कारपोरेट सेक्टर के जानकार, गुरुग्राम।
सवाल : मेरा सवाल है कि एक ओर तो इंडस्ट्री को खोल पटरी पर जाने की तैयारी दूसरी ओर श्रमिकों को उनके मूल निवास की ओर भेजा जा रहा है। श्रमिकों को यहीं रहने के बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते? श्रमिकों का नामांकन होना चाहिए कौन जाना चाहता है।
- दुष्यंत चौटला- प्रदेश सरकार द्वारा इंडस्ट्री को सहूलियत देने को लेकर हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंझोली से लेकर बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन श्रमिकों को उनके घर भेजा जा रहा जो कृषि क्षेत्र में काम करते थे और खुद जाना चाहते हैं। इनमें देहाड़ी पर कार्य करने वाले लोग भी हैं। अगर कुशल लोगों को लाने की जरूरत पड़ी तो लाया भी जाएगा। भविष्य में यह कोशिश रहेगी कि इंडस्ट्री क्षेत्र में ही कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की जाए। सरकार प्रयास कर भी रही थी मगर यह संकट आ गया।
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कर्मचारियों को गुरुग्राम आने-जाने की सुविधा मिले: आरएल शर्मा, अध्यक्ष लेबर लॉ एडवाइजर्स एसोसिएशन गुरुग्राम
सवाल : उपमुख्यमंत्री जी एक ओर तो कंपनी खोल दी गई पर, दिल्ली में रह रहे उनके कर्मचारियों को गुरुग्राम आने-जाने नहीं दिया जा रहा कंपनी कैसे चलेंगी।
दुष्यंत चौटाला: आपकी बात तो हम समझ रहे पर यह भी तो देखो गुरुग्राम, फरीदाबाद,सोनीपत तथा प्रदेश के अन्य जिलों में लोग कोरोना कैरियर बनकर पहुंचे और वहां संक्रमण बढ़ गया। सरकार को इसे भी रोकना है। यह तभी संभव जब लोग अपनी भागेदारी समझें। हां रोजाना किसी कंपनी कर्मचारी को आने नहीं दिया जाएगा। अगर वह सप्ताह में एक दो दिन विशेष काम के लिए आता है तो रोकाा भी नहीं जा रहा है। दैनिक कर्मचारियों के लिए कंपनी प्रबंधन उचित जगह रहने की देख लें, प्रशासन भी हर संभव प्रयास करेगा।
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व्यापारियों के लिए क्या योजना है: अमित गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, करनाल।
सवाल : लोकलाज से लोकराज चलता है। ताऊ देवीलाल के इस सिद्धांत पर अब बखूबी चल रहे हैं। व्यापारी और खुशहाल हों, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। लॉकडाउन में बुरी तरह प्रभावित व्यापारियों खासकर छोटे दुकानदारों के लिए क्या योजना है?
- दुष्यंत चौटाला: महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन में सख्ती जरूरी थी। इसके चलते सभी तरह की व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अब धीरे-धीरे सिस्टम पटरी पर लौट रहा है। आॢथक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी तो कमाई के रास्ते खुलेंगे। सरकार को हर वर्ग की चिंता है। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए हमने कई सहूलियतें दी हैं और जल्द ही कुछ और सुविधाएं दी जाएंगी।
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हैचरी उद्योग की मदद करे सरकार: जगबीर ढुल, एमडी, स्काईलार्क हैचरीज कंपनी लिमिटेड, जींद ।
सवाल : कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हैचरी इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो गई है। हैचरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार कोई मदद करे। खासकर वित्तीय मदद की जाए। केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसी एफसीआई को लिखा जाए कि हैचरी व्यवसाय को गेहूं, दाना, सस्ते दामों पर दिया जाए। लोन पर केंद्र सरकार कुछ छूट दे। अफसर बार-बार फोन कर पूछ रहे हैं कि लेबर कितनी है। यदि लेबर चली जाती है, तो काम करना मुश्किल होगा।
दुष्यंत चौटाला: राज्य सरकार ने सिर्फ खेतों में काम करने वाली लेबर के लिए व्यवस्था बनाई है। यदि कोई अफसर ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अफसर की जानकारी दें। आप लोगों की इंडस्ट्री की समस्या का समाधान किया गया है। फीड की समस्या आई थी, जिसमें हैफेड के माध्यम से बाजारा मुहैया कराया गया है। इंडस्ट्री की समस्या सरकार के सामने सामने आती रही हैं,जिनका समाधान किया जाता है। इसके अलावा बिजली बिलों में फिक्स चार्ज का मामला था, जिसे सुलझाया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्री के बिजली बिलों में भी रियायतें दी गई हैं। अब यह राहत मई माह के लिए भी दी जाएगी
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