हरियाणा विधानसभा में जाट अारक्षण व स्मार्ट सिटी मुद्दे पर हंगामा
हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ। मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने प्रश्नकाल शुरू होते ही जाट आरक्षण पर काम रोको प्रस्ताव दिया और इस पर चर्चा की मांग की। इनेलो सदस्यों का कहना था कि इस पर पहले चर्चा हाे।
स्टेट ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने प्रश्नकाल शुरू होते ही जाट आरक्षण पर काम रोको प्रस्ताव दिया और इस पर चर्चा की मांग की। इनेलो सदस्यों का कहना था कि इस पर पहले चर्चा हाे। इसे नहीं माने जाने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। बाद में स्पीकर ने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने का फैसला किया। स्मार्ट सिटी और आनलाइन पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष व भाजपा विधायकों में नोकझोंक हुई।
प्रश्नकाल शुरू होते ही इनेलो के सदस्य खड़े हो गए और जाट आरक्षण के मुद्दे को महत्वपूर्ण बताने हुए इस पर काम राकाे प्रसताव के तहत चर्चा की मांग की। वे प्रश्नकाल से पहले इस पर चर्चा करने के लिए अड़ गए। नेता विपक्ष अभय चौटाला ने बार-बार इस पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनाेहर लाल को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सदन चलने देने की अपील।
इस दौरान अभय चौटाला द्वारा सांसद राजकुमार सैनी का नाम लेने पर स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज और इनेलो विधायकों में नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह पर इनेलो ने हंगामा खत्म किया। इसके बाद प्रश्नकाल सुचारू हुआ। बाद में जाट आरक्षण पर भाजपा द्वारा दिए गए काम रोको प्रस्ताव को स्पीकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तब्दील कर दिया। इस पर अब शुक्रवार को चर्चा हाेगी।
स्मार्ट सिटी के चयन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
स्मार्ट सिटी के चयन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा गुडगांव, पंचकूला और रोहतक स्मार्ट सिटीक्यों नहीं बन सकते थे। सीएम सिटी करनाल का चयन हाेना अच्छी बात है, लेकिन सरकार पूरे प्रदेश को एक नजर से देखे।
आनलाइन पेंशन याेजना पर भिड़े सत्तापक्ष व विपक्ष
सरकार की ऑनलाइन पेंशन योजना पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक। कांग्रेस-इनेलो ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस की गीता भुक्कल ने कहा कि इस व्यवस्था के कारण बुजुर्ग दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इनेलो विधायक राजबीर फौगाट ने कहा, योजना तो बाद में ठप होगी, बुजुर्ग पहले धराशायी हो जाएंगे।
कुलदीप ने उठाया एसवाईएल मुद्दा
हजकां अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार, पंजाब में भाजपा गठबंधन की सरकार है। इसलिए भाजपा हरियाणा के किसानों को पंजाब से उसके हिस्से का पानी दिलवाए। उन्होंने हुड्डा सरकार में हुए घोटालों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी के गठन की मांग भी उठाई।
सरकार लाए डिजिटल लाठी : हुड्डा
डिजिटल हरियाणा पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक लाठी भी लाए ताकि टीचर्स पर बरसाते समय यह बिजली से चले और दिखाई भी न दे।
कंप्यूटर टीचर्स और कंप्यूटर लैब सहायकों की नियुक्ति 5 से
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर लैब सहायकों को 5 सितंबर से ज्वाइन कराएगी । उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय फर्जी कंपनी के जरिये हुई भर्ती।
कैथल के किसानों को मिलेगा अधिक मुआवजा
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कैथल बाईपास व हिसार-चंडीगढ़ राजमार्ग के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा राशि बढ़ाकर देगी। मुआवजा राशि समानता एवं न्याय (इक्विटी एंड जस्टिस) के आधार पर तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आपत्ति के कारण किसानों को मुआवजा पुराने भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार नहीं मिलेगा।
उन्होंने बताया कि आंदोलनरत किसानों को 10 सितंबर को वार्ता के लिए बुलाया गया है। इसमें उन्हें बढ़ी मुआवजा राशि की जानकारी दी जाएगी। इनेलो विधायक दल के नेता अभय चौटाला, परमिंद्र ढुल व बलवान सिंह दौलतपुरिया विधानसभा में कैथल बाईपास से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था।
कैप्टन अभिमन्यू व अभय चौटाला में नोकझोंक
इस पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और अभय सिंह चौटाला के बीच नोकझोंक भी हुई। कैप्टन के किसानों पर गोली चलाने के मुद्दे पर इनेलो ने भी तीखी टिप्पणी की। चर्चा में संसदीय कार्य मंत्री रामबिलास शर्मा, कलायत से आजाद विधायक जयप्रकाश जेपी ने भी भाग लिया। कैप्टन ने कहा कि किसान हित में बेहतर से बेहतर मुआवजा देंगे। केंद्रीय मंत्री से भी इस बारे में बातचीत हुई है।
अभय चौटाला ने कहा कि सरकार सीधा घोषणा करे कि किसानों को 35 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने सरकार को सुझाव दिया कि वे आश्वस्त करे आर्बिट्रेशन में अभी तय मुआवजे से कम राशि नहीं दी जाएगी। फरीदाबाद में हमारे समय भी ऐसा मामला सामने आया था।
मनोहर ने कहा, कम से कम 45 लाख देंगे मुआवजा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार प्रभावित किसानों को समानता व न्याय के आधार पर दूसरे बाईपास प्रोजेक्ट के मामले ध्यान में रखते हुए कम से कम 45 लाख रुपये मुआवजा देगी। किसानों के लिए आर्बिट्रेशन व कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। वहां ये राशि बढ़ भी सकती है। विधायक कर्ण दलाल ने सरकार को अपना भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाने का सुझाव दिया।