हरियाणा में 4 हजार करोड़ का निवेश करेंगी स्वीडन की कंपनियां, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार
स्वीडन की कंपनियां हरियाणा में 4000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए।
एलओयू पर हस्ताक्षर करते सीएम नायब सैनी। फोटो जागरण
HighLights
स्वीडन की कंपनियां हरियाणा में 4000 करोड़ निवेश करेंगी।
गुरुग्राम-स्टॉकहोम के बीच सिटी-टू-सिटी सहयोग समझौता हुआ।
निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। स्वीडन की कंपनियां हरियाणा में 4000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच लेटर आफ इंटेंट (एलओआइ) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विदेश दौरे के तीसरे दिन हुए इन समझौतों से राज्य में निवेश, आर्थिक सहयोग और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में गुरुग्राम और स्टाकहोम के बीच सिटी-टू-सिटी सहयोग समझौता हुआ। इसके तहत दोनों शहर तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी समाधान, सतत शहरी विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इस साझेदारी से दोनों शहरों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को मजबूती मिलेगी।
1000 करोड़ रुपये के एलओआई पर सहमति बनी
सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप प्रदेश सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का एलओआइ किया। इसके अलावा रिटेल और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपये के एलओआइ पर सहमति बनी। इन प्रस्तावों से आधुनिक वेयरहाउसिंग ढांचे, रिटेल श्रृंखलाओं के विस्तार और लाजिस्टिक्स क्षेत्र में नए निवेश की उम्मीद है।
इस दौरान हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। स्वीडिश कंपनियों ने राज्य के कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इससे युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के नए रास्ते मिलने की संभावना है।
वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये दौरा हरियाणा को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वीडन की उन्नत तकनीक, नवाचार और सतत विकास माडल को हरियाणा की गतिशील अर्थव्यवस्था और युवा शक्ति से जोड़कर राज्य को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
ये समझौते रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, निर्यात वृद्धि और शहरी आधुनिकीकरण को गति देंगे। निवेश प्रस्तावों को जल्द धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
