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दो-चार साल में रोजगार का जरिया बन जाएगी पराली, हरियाणा सरकार बना रही खास योजना

ह‍रियाणा में प्रदूषण के लिए जिम्‍मेदार पराली अब रोजगार का साधन बनेगी। हरियाणा सरकार इसके लिए विशेष रणनी‍ति बना रही है। राज्‍य में पराली दो-चार साल में रोजगार का साधन बन जाएगी और किसान इससे अच्‍छी आमदनी प्राप्‍त कर सकेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 11:47 AM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 11:47 AM (IST)
दो-चार साल में रोजगार का जरिया बन जाएगी पराली, हरियाणा सरकार बना रही खास योजना
हरियाणा में पराली अब रोजगार का जरिया बनेगी। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में जिस तरह से पराली की खरीद हो रही है, उससे अगले दो से चार साल के भीतर पराली रोजगार का बड़ा जरिया बन जाएगी। हरियाणा सरकार पराली को जलाने से रोकने और पराली को आमदनी का जरिया बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रहेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि आने वाले सालों में पराली की समस्या जड़ से खत्म हो सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले सालों में पराली के खरीददार बढ़ जाएंगे।

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हरियाणा सरकार को पराली के खरीददार बढऩे की उम्मीद

कृषि मंत्री जेपी दलाल के अनुसार पराली प्रदेश में रोजगार और आमदनी का बड़ा साधन बनने जा रही है। दिल्ली में जितना प्रदूषण होता है, उसके लिए हरियाणा की पराली इतनी जिम्मेदारी नहीं है, जितना उसे ठहराया जाता है। अब लोग जागरूक हो गए हैं। उन्होंने पराली को खेतों में जलाना बंद कर दिया है। आने वाले सालों में किसी खेत में पराली नहीं जलेगी और लोगों को इसकी बिक्री से आय होने लगेगी।

प्राइवेट व सरकारी खरीददारों के बीच माध्यम बनेगी सरकार

सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल का कहना है कि पराली निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। प्राइवेट खरीददार मार्केट में आने से किसानों की आय बढ़ने लगी है। प्राइवेट चीनी मिलें हालांकि फिलहाल कम रेट में पराली खरीद रही हैं, लेकिन किसानों का ढुलाई व उसके बांधने पर होने वाला अन्य खर्च बच रहा है। भविष्य में सरकार और चीनी मिलों तथा प्राइवेट खरीददारों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाकर पराली के रेट बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

बिजली उत्पादन के लिए आठ कंपनियों को मिले लाइसेंस

हरियाणा में पराली निस्तारण के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बिजली उत्पादन, गत्ता उत्पादन, प्लाई बनाने और एथोनाल बनाने के लाइसेंस भी प्रदान करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। मंत्री जेपी दलाल और डा. बनवारी लाल के अनुसार इंडियन आयल को पानीपत में एथोनाल बनाने की अनुमति दी गई है। बिजली बनाने की दिशा में प्राइवेट सेक्टर की छोटी-छोटी कंपनियों को सात से आठ तक लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं, जिन्हेंं भविष्य में बढ़ाया जाएगा। जेपी दलाल के अनुसार वह दिन दूर नहीं, जब राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पराली निस्तारण को लेकर हरियाणा पूरे देश में आदर्श राज्य बन जाएगा।

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