चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के शहरी निकायों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी शहरी निकायों का स्पेशल आडिट कराने का निर्णय किया है। यह आडिट हरियाणा के प्रधान महालेखाकार कार्यालय (कैग) से कराया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने इस बारे में कैग अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही तमाम औपचारिकता पूरी करने के संकेत दिए हैैं।

शहरी निकाय मंत्री को मिली भ्रष्टाचार की शिकायतें] 50 फीसदी निर्माण होने पर दो लैब में होगी सैंपल की जांच

शहरी निकाय मंत्री ने पहले सिर्फ गुरुग्र्राम व फरीदाबाद नगर निगमों का स्पेशल आडिट कराने की बात कही थी। हालांकि इन दोनों निगमों का आडिट भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन विज जहां भी गए, वहीं उन्हें शहरी निकायों में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। इसके आधार पर विज ने सभी निकायों में कैग से स्पेशल आडिट कराने का अहम निर्णय लिया है।

शहरी निकायों की कार्य प्रणाली में सुधार की ओर बड़े कदम बढ़ाते हुए विज ने निर्माण कार्यों में धांधली पर ब्रेक लगा दिया है। अब शहरी निकायों के दायरे में जितने भी निर्माण कार्य होंगे, उन सभी की जांच कराई जाएगी। 50 फीसदी निर्माण कार्य पूरा होने पर दो लैब में जांच होगी। एक प्राइवेट श्रीराम लैब तथा दूसरी पीडब्ल्यूडी की सरकारी लैब में निर्माण कार्यों के सैंपल की जांच कराई जाएगी।

यदि किसी निर्माण कार्य का सैंपल खराब पाया गया तो संबंधित ठेकेदारों की पेमेंट नहीं की जाएगी। विज के इस फैसले के बाद अब निर्माण कार्यों के लिए आने वाले टेंडर में भारी कमी आने की रिपोर्ट है। खुद विज इस बात को मानते हैैं। विज का कहना है कि निकायों में सुधार की इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

गन्नौर पालिका में 2014 के बाद कोई वित्तीय रिकार्ड नहीं

गन्नौर की भाजपा विधायक निर्मल चौधरी ने बृहस्पतिवार को शहरी निकाय मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर निकाय में पनप रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को हराने वाली निर्मल चौधरी ने मंत्री से कहा कि 2014 के बाद का कोई वित्तीय रिकार्ड गन्नौर नगर पालिका में नहीं है, जिसकी मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

 शहरी निकायों में विज ने लागू किए यह नियम

- कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी।

- आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों की हाजिरी को आधार लिंक किया गया।

- सभी निकायों में सुबह 11 बजे जनता दरबार लगाने होंगे।

- फाइल ट्रैकिंग और मानीटरिंग सिस्टम लागू, ताकि लोगों को अपनी फाइलों के बारे में अफसरों के चक्कर न काटने पड़ें।

- ईओ से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक कार्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर।

- किसी भी कर्मचारी को यदि निकाय से बाहर जाना है तो उसे अपने मूवमेंट रजिस्टर में सीनियर की अनुमति के साथ दर्ज करना होगा।

- शहरी निकायों में होने वाले निर्माण कार्यों की जांच।

' कैग अधिकारियों से चल रही बातचीत, और सुधार करेंगे'

'' राज्य के शहरी निकायों में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें आ रही थी। मैैंने कई स्थानों पर दौरा किया। पहले कुछ निकायों का स्पेशल आडिट कराने की सोची थी, लेकिन अब सभी शहरी निकायों का स्पेशल आडिट कैग की टीम से कराया जाएगा। इसके लिए बातचीत जारी है। कैग अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद आडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैैंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार के लिए सैंपल की जांच कराने का निर्णय लिया। साथ ही करीब एक दर्जन सुधार कार्यों को लागू किया है।

                                                                                       - अनिल विज, शहरी निकाय मंत्री, हरियाणा।

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