हरियाणा में लॉकडाउन में परमिट और पास जारी करने वाले 26 अफसर को कारण बताओ नोटिस
हरियाणा सरकार ने शराब घोटाले को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लॉकडाउन के लिए शराब के लिए परमिट और पास जारी करने पर 26 अफसरों को नोटिस जारी किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की विजिलेंस जांच के फैसले के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने लाकडाउन की अवधि के दौरान 26 से 31 मार्च के बीच कुछ जिलों में शराब के परमिट व पास जारी किए थे। हालांकि यह ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निर्देश पर परमिट जारी करने वाले सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (एईटीओ) व आबकारी निरीक्षकों (एक्साइज इंस्पेक्टर) को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
आबकारी एवं कराधान मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की दूसरी बड़ी कार्रवाई
ऑनलाइन सिस्टम से परमिट व पास जारी होने के बावजूद लॉकडाउन होने की वजह से गाडिय़ों की कोई मूवमेंट नहीं होने का दावा भी किया जा रहा है। इसके बावजूद विभाग की कार्यप्रणाली पर किसी तरह की अंगुली न उठे, इससे बचने के लिए पारदर्शिता दर्शाते हुए विभाग द्वारा अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है।
18 एक्साइज इंस्पेक्टर और आठ एईटीओ को नोटिस भेज पूछा क्यों जारी हुए परिमट और पास
आबकारी एवं कराधान विभाग ने 26 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें 18 एक्साइज इंस्पेक्टर और आठ एईटीओ शामिल हैं। आबकारी आयुक्त शेखर विद्यार्थी द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद कुछ अधिकारियों ने अपने जवाब दे दिए हैं तो कुछ जवाब देने की तैयारी में हैं। सभी के जवाब आने के बाद विभाग अगली कार्रवार्ई करेगा।
परमिट और पास जारी होने के बावजूद गाडिय़ों की मूवमेंट नहीं हुई थी, फिर भी जवाब मांगा
वरिष्ठ आइएएस अधिकारी टीसी गुप्ता की अध्यक्षता वाली स्पेशल इंक्वायरी टीम (एसईटी) ने अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन पीरियड के दौरान परमिट व पास जारी करने पर सवाल उठाए थे। हालांकि एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर आइएएस शेखर विद्यार्थी और आइपीएस प्रतीक्षा गोदारा के विरुद्ध भी विभागीय जांच की सिफारिश गृह मंत्री अनिल विज ने की।
विज बृहस्पतिवार को ही इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंपने के मुख्यमंत्री के फैसले की जानकारी दे चुके हैं। इससे पहले कि विजिलेंस अपनी जांच शुरू करे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने विभाग में आपरेशन क्लीन चालू कर दिया है। ऐसा वह राजस्व विभाग में भी कर चुके हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल ने 25 मार्च की रात से प्रदेश में शराब ठेकों को बंद करने का फैसला लिया था।
इसके बाद 26 मार्च को आबकारी एवं कराधान मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (डीईटीसी) को इस फैसले के बारे में अवगत कराया और ठेकों को बंद करने के आदेश दिए। 12 जिलों से 26 मार्च को ही और बाकी जिलों से 27 मार्च को ठेके बंद करने की कंप्लाइंस रिपोर्ट मुख्यालय पहुंच गई। इसी दौरान 26 से 31 मार्च तक राज्य के 10 जिलों अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकूला, रेवाड़ी, पानीपत प सोनीपत में परमिट व पास जारी कर दिए गए।
इन अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस
आबकारी एवं कराधान विभाग ने अंबाला के एक्साइज इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, फरीदाबाद के एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार व प्रवीण पंजानी, एईटीओ अशोक कुमार चोपड़ा व चारू चित्रा, गुरुग्राम ईस्ट के एक्साइज इंस्पेक्टर सोमदत्त, राधे श्याम व एईटीओ नरेंद्र सिंह, गुरुग्राम वेस्ट के एक्साइज इंस्पेक्टर बलवान सिंह, बिशंभर दयाल, ललित कुमार, महेश कुमार व गुरुग्राम वेस्ट के एईटीओ सुरेश चंद्र तथा झज्जर के एक्साइज इंस्पेक्टर राकेश कुमार व एईटीओ सुनील गाबा को नोटिस दिया है।
कुरुक्षेत्र के एईटीओ सतबीर सिंह शर्मा, कुरुक्षेत्र के एक्साइज इंस्पेक्टर रामफल जागलान, करनाल के एक्साइज इंस्पेक्टर जयभगवान, पंचकूला की एईटीओ शरीना खेरा, एक्साइज इंस्पेक्टर सोनू, पानीपत के एक्साइज इंस्पेक्टर शमशेर सिंह व पवन कुमार, रेवाड़ी के एक्साइज इंस्पेक्टर अनिल यादव, सोनीपत के एईटीओ कश्मीर सिंह कंबोज, सोनीपत के एक्साइज इंस्पेक्टर कृष्ण सिंह तथा अशोक मलिक को एक्साइज डिपार्टमेंट ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
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'हमने की बरसों से चले आ रहे भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने की पहल'
'' हरियाणा के राजस्व व आबकारी विभाग में जो भी अनियमितताएं सामने आई, हमने उन पर कड़ा संज्ञान लिया। इस तरह की गड़बडिय़ां सालों साल से चली आ रही थी। हमने उन्हेंं दुरुस्त करने की पहल की है। विपक्ष अपनी खामियों को छिपाने के लिए इन्हेंं घोटाले का नाम देता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यदि हम इन अनियमितताओं को पकड़कर जांच नहीं कराते अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते तो यह चलती रहती। राजस्व विभाग में हमने कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की। अब आबकारी विभाग में कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार के पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित सिस्टम को बरकरार रखने के लिए हम किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, परमिट और पास जरूर जारी हुए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गाडिय़ों की मूवमेंट नहीं हो पाई थी।
- दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम, हरियाणा।