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हरियाणा के कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा कोविड राहत कोष, विज के विरोध से बदला फैसला

हरियाणा में अब कर्मचारियों के वेतन से काेविड राहत कोष के लिए पैसा नहीं कटेगा। सरकार ने यह फैसला गृहमंत्री अनिल विज के विरोध के कारण बदला है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 01 Apr 2020 01:43 PM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2020 01:43 PM (IST)
हरियाणा के कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा कोविड राहत कोष, विज के विरोध से बदला फैसला
हरियाणा के कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा कोविड राहत कोष, विज के विरोध से बदला फैसला

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार अब पुलिस कर्मियों के वेतन से कोविड राहत कोष के लिए तीन दिन का वेतन नहीं काटेगी। पहले राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी राशि कोविड राहत फंड के लिए वेतन से काटने के निर्देश जारी किए थे। पुलिस कर्मियों के लिए यह व्यवस्था तीन दिन का वेतन काटने की थी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने इस फैसला का विरोध किया।

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पुलिसकर्मियों के लिए जारी किए गए थे तीन दिन का वेतन देने के आदेश

बताया गया था कि तीन का पुलिस कर्मियों का वेतन काटने संबंधी परिपत्र डीजीपी ने जारी किया था, लेकिन गृह मंत्री ने इस पत्र पर कोई संज्ञान लेने की बजाय दो टूक कहा कि पुलिसकर्मी निर्धारित समय से अधिक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए उनका वेतन काटने की बजाय बढ़ाकर वेतन दिया जाना चाहिए।

कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने किया इस आदेश का विरोध

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जब गृह मंत्री का यह प्रस्ताव आया तो सभी इस पर सहमत हो गए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माना कि यह सही बात है। बात में फैसला ले लिया गया कि न केवल पुलिसकर्मी बल्कि किसी भी विभाग के कर्मचारी के वेतन से कोई राशि नहीं काटी जाएगी, लेकिन यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी स्वेच्छा से कोविड राहत कोष में दान स्वरूप सहयोग करना चाहे तो उसे स्वीकार किया जा सकता है।

कोरोना के विरुद्ध जंग में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करेगी सरकार

हरियाणा सरकार के इस फैसल के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पुलिसकर्मियों समेत सभी विभागों के कर्मचारियों का पूरा वेतन उनके खातों में समय से आएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने इस फैसले की पुष्ट की है। हरियाणा के कई जिला पुलिस अधीक्षकों ने अपने मातहत कर्मचारियों व थाना प्रभारियों को एक पत्र जारी कर कहा था कि हरियाणा सरकार द्वारा गठित कोविड राहत कोष में सभी पुलिस कर्मचारियों का तीन-तीन दिन का वेतन जमा करवाना है। यदि कोई कर्मचारी वेतन नहीं देना चाहता तो उसे लिखकर देना होगा, जिससे सभी कर्मचारियों में अपने सीनियर के आदेश की अनदेखी करने का भय सता रहा था।

अनिल विज ने मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा रखते हुए कहा कि पुलिस कर्मी लॉकडाउन में भी आपात डयूटी दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपने घरों में हैं और पुलिस कर्मी सडक़ों पर हैं। कई जगह तो पुलिस कर्मियों द्वारा सामान्य दिनों के मुकाबले डबल डयूटी भी दी जा रही है। विज ने पूछने पर कहा कि मैंने सामान्य तौर पर कर्मचारियों को बढ़ा वेतनदेने की बात कही है, लेकिन यदि कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है और वह किसी भी विभाग का है तो उसे सरकार बाद में सम्मानित करेगी। इस बारे में सरकरा सैद्धांतिक फैसला ले चुकी है।

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