वार्ता से अलग हुई रोडवेज तालमेल कमेटी, सात यूनियनों ने रखा पक्ष
विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को साधने में जुटी प्रदेश सरकार सात रोडवेज कर्मचारी यूनियनों को मनाने में सफल रही जबकि कुछ ने अलग बातचीत की मांग को लेकर बैठक से किनारा कर लिया।
जेएनएन, चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को साधने में जुटी प्रदेश सरकार सात रोडवेज कर्मचारी यूनियनों को मनाने में सफल रही, जबकि तालमेल कमेटी से जुड़ी चार यूनियनों ने अलग बातचीत की मांग को लेकर बैठक से किनारा कर लिया। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने अगले सप्ताह तालमेल कमेटी को अलग से वार्ता का न्योता दिया है।
चंडीगढ़ स्थित मिनी सचिवालय में सुबह दस बजे शुरू हुई बैठक करीब दो घंटे चली। इस दौरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों हरिनारायण शर्मा, बलवान सिंह दोदवा, जयभगवान कादियान, विजय ढोचक, कृष्ण कादियान व कर्मवीर नरवाल ने परिवहन सचिव टीसी गुप्ता और परिवहन निदेशक वीरेंद्र दहिया ने करीब दो दर्जन मांगें उठाईं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हड़ताल के दौरान उत्पीड़न की कार्रवाई वापस लेने, कर्मशाला कर्मियों के तकनीकी स्केल में त्रुटि दूर करने, मार्च तक 867 नई बसें शामिल करने, वर्ष 2016 में लगे चालकों को रेगुलर करने, पदोन्नतियां, तीन साल के बकाया बोनस का भुगतान करने सहित करीब एक दर्जन मांगों पर सहमति जताई। इसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार को 15 दिन का समय देते हुए वीरवार को करनाल में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय का घेराव स्थगित करने की घोषणा कर दी।
हालांकि बैठक में किलोमीटर स्कीम पर कोई सहमति नहीं बन पाई। वार्ता से अलग होने वाली रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी ने किलोमीटर स्कीम रद करने और हाईकोर्ट के सीटिंग जज की देखरेख में सीबीआइ जांच कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा है। परिवहन सचिव से मिले शिष्टमंडल में शामिल इंद्र सिंह बधाना, दलबीर किरमारा, वीरेंद्र सिंह धनखड़, अनूप सहरावत, शरबत सिंह पूनिया, पहल सिंह तंवर, आजाद सिंह गिल व दिनेश हुड्डा ने बताया कि आगे की रणनीति बनाने के लिए 22 सितंबर को इसराणा (पानीपत) में राज्यस्तरीय नागरिक सम्मेलन किया जाएगा।
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