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हरियाणा में रोजगार का रोडमैप तैयार, एक लाख करोड़ का होगा निवेश, मिलेंगी पांच लाख प्राइवेट नौकरियां

Haryana Jobs हरियाणा में जल्‍द ही नौकरियाें की बारिश होगी। इसके लिए राज्‍य की भाजपा-जजपा सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है। राज्‍य में आने वाले वर्षों में निजी कंपनियां एक लाख करोड़ से ज्‍यादा का निवेश करेंगी और इस दौरान पांच लाख नौकरियां मिलेंंगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 08:41 AM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 08:18 PM (IST)
हरियाणा में रोजगार का रोडमैप तैयार, एक लाख करोड़ का होगा निवेश, मिलेंगी पांच लाख प्राइवेट नौकरियां
हरियाणा सरकार ने राज्‍य में नौकरियों के लिए रोडमैप तैयार किया है। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। Haryana Jobs: हरियाणा में आने वाले समय में नौकरियों की बारिश होगी। हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने सात साल की उपलब्धियों के साथ ही भविष्य का रोडमैप भी तैयार किया है। भाजपा ने अगले साल 31 मार्च तक 25 हजार सरकारी नौकरियों, पांच लाख प्राइवेट नौकरियों और एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य के साथ आठवें साल में कदम रखा है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की मंशा से प्रदेश सरकार ब्लाक स्तर पर कलस्टर स्थापित करने जा रही है। कलस्टर बनने के बाद इन सूक्ष्म व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए सरकार हरसंभव सहयोग देगी।

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हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने तैयार किया अगले सालों का रोडमैप

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट के जरिये सात साल के कामों पर संतोष जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री के कामकाज की दिल खोलकर तारीफ की थी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ अपनी पार्टी जजपा के दो साल के गठबंधन को लाजवाब बताते हुए भविष्य के रोडमैप पर मिलकर आगे बढ़ने की बात कही है। 

हरियाणा के सीएम मनोहरलाल और डिप्‍टी सीएम दुष्‍यंत चौटाला। (फाइल फोटो)

सरकार का दावा- सात साल में 50 हजार करोड़ का निवेश, 18 लाख युवाओं को मिले प्राइवेट रोजगार

प्रदेश सरकार का दावा है कि पिछले सात सालों में एक हजार से अधिक बड़े व मध्यम तथा दो लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें 50 हजार करोड़ का निवेश हुआ और 18 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है। भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार के एजेंडे पर कई बड़े काम हैं, जो आने वाले सालों में पूरे किए जाने प्रस्तावित हैं।

प्रदेश सरकार अभी तक करीब साढ़े तीन हजार गांवों में 24 घंटे बिजली दे चुकी है, जबकि 1500 और गांवों में 24 घंटे बिजली देने की योजना है। लिंगानुपात बढ़कर 933 तक तो पहुंच गया है, लेकिन इसे 950 तक ले जाने का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। 80 से अधिक पद वाले काडर में आनलाइन तबादला नीति लागू की जाएगी, जबकि सरकार 300 पदों वाले विभागों में इसे लागू कर चुकी है। सरकारी नौकरियों की पात्रता के लिए राज्य सरकार अगले साल फरवरी में संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करने जा रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार मौजूदा वर्ष की तरह आने वाले साल को भी जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाय़ा जाएगा। राज्य में 1546 रजवाहे पक्के होंगे तथा पानी की समस्या को देखते हुए आठ डार्क जोन खंडों में एक हजार रिचार्ज कुओं का निर्माण करने की सरकार की योजना है। बिजली में लाइन लास घटाकर 33 से 17 पर आ गए, जिन्हें अब 15 फीसद पर लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। बागवानी क्षेत्र को डबल कर उत्पादन तीन गुणा बढ़ाने के साथ ही करीब पांच सौ नए उत्पादक संगठन समूह बनाने की योजना सरकार ने तैयार की है। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार राज्य में एक हजार किसान एटीएम लगाने वाली है।

हर परिवार की न्यूनतम सालाना आय एक लाख 80 हजार होगी

हरियाणा सरकार राज्य में दो लाख अति गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी न्यूनतम आय एक लाख सालाना तक करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हर परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक करने का खाका भी प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के दिमाग में है। राज्य सरकार इस साल 500 नए माडल क्रेच खोलने तथा 1718 पेट्रोल पंपों हरहित स्टोर खोलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।

राज्य में दो हजार हरहित स्टोर खुलने हैं, जिसमें से 71 हरहित स्टोर खोले जा चुके हैं। पंपों पर खुलने वले हरहित स्टोर इनसे अलग होंगे। राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करना चाहती है। इसके साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कालेज और एक विश्वविद्यालय खोलने की सरकार की योजना है। राज्य में सात साल पहले सात मेडिकल कालेज थे, जिन्हें बढ़ाकर 13 तक पहुंचा दिया गया है।

मुरथल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी, पंचकूला में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी और सोनीपत के किलोहड़ में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है।

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'सबका साथ-सबका विकास' के मूलमंत्र पर बढ़ेंगे आगे

हमने इन सात सालों में 'सबका साथ-सबका विकास' के मूलमंत्र से पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमारी सरकार के सात सालों में जनसेवा से प्रदेश खुशहाल हुआ है। सात सालों में हमने हर क्षेत्र में कम कराए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुपर-100, नंबरदारों को पंच लाख तक का निशुल्क इलाज, छोटे व्यापारियों को दो लाख रुपये तक का बीमा कवर अहम है।

                                                                                                 - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।


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