Clerk Recruitment Exam Result: हरियाणा में क्लर्क भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी, बाहर हुए पूर्व में चयनित 900 युवा
Clerk Recruitment Exam Result हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्लर्क भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें पूर्व में चयनित 900 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित रिजल्ट जारी किया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़/नई दिल्ली। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने वर्ष 2019 में निकली क्लर्क के 4798 पदों की भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। संशोधित रिजल्ट में करीब 900 युवा बाहर हो गए, जिनका पूर्व में घोषित रिजल्ट में चयन हुआ था।
एचएसएससी द्वारा घोषित संशोधित रिजल्ट के अनुसार सामान्य वर्ग के 1820, अनुसूचित जाति के 739, पिछड़ा वर्ग ए के 522, पिछड़ा वर्ग बी के 335 और आर्थिक रूप से पिछड़े र्ग के लिए 373 युवा चयनित हुए हैं। रिजल्ट एचएसएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
इसी तरह एक्स सर्विसमैन वर्ग में सामान्य वर्ग के 336, ईएसएम एससी के 108, ईएसएम बीसीए के 108 और ईएसएम बीसीबी के 125 तथा खेल कोटे में ईएसपी जनरल के 76, ईएसपी एससी के 45, ईएसपी बीसीए के 50, ईएसपी बीसीबी के 25 युवाओं का चयन हुआ है।
दिव्यांग कोटे में 136 युवाओं का चयन हुआ है। गौरतलब है कि इस भर्ती का परिणाम 22 अक्टूबर 2020 को जारी कर दिया गया था जिसके बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी। बाद में तीन प्रश्नों पर आपत्ति को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया जिसके बाद अदालत ने नए सिरे से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे।
सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों को मिल सकेगा छह माह का सेवा विस्तार
हरियाणा में इस साल के मध्य और अंत में सेवानिवृत्त हो रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों को राज्य सरकार उनकी सेवा संतुष्टि के आधार पर छह माह तक का सेवा विस्तार करवा सकती है।इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा के आग्रह को मान लिया गया है। यह व्यवस्था तब तक लागू रह सकती है जब तक नियमित भर्ती प्रक्रिया में सुधार नहीं हो जाता।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार दोपहर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण राज्यमंत्री डाक्टर जितेंद्र सिंह से इस बाबत विस्तार से चर्चा की। इसके बाद डाक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि जब तक अधिकारियों की कमी है तब तक राज्य सरकार अधिकारियाें को उनकी सेवा संतुष्टि के आधार पर छह माह तक सेवा विस्तार दे सकती है।
इस मुलाकात में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य में आइएएस अधिकारियों की भारी कमी है।राज्य में 50 से अधिक ऐसे विभाग हैं जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। ऐसे इस वर्ष के अंत तक राज्य के 14 आइएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें से सात सीधी भर्ती के हैं और सात पदोन्नत आइएएस हैं। डाक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा में अधिकारियों की कमी को गंभीरता से लेते हुए अपने मंत्रालय के सचिव को इन मुद्दों को तत्काल हल करने का निर्देश भी दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य काडर में अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और अधिकारियों की कम भर्ती के कारण राज्य को कुछ शासन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वह एक ही अधिकारी को दो से तीन विभाग सौंपकर प्रबंधन कर रहे हैं। इससे अनावश्यक और अव्यवहार्य कार्यभार हो रहा है।