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हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रियां अगले सोमवार से, आनलाइन बुकिंग हो चुकी है शुरू

हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में अगले सोमवार तक रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए आनलाइन बुकिंग इसी सप्ताह शुरू की जा चुकी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 25 Aug 2020 05:50 PM (IST)Updated: Tue, 25 Aug 2020 05:50 PM (IST)
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रियां अगले सोमवार से, आनलाइन बुकिंग हो चुकी है शुरू
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रियां अगले सोमवार से, आनलाइन बुकिंग हो चुकी है शुरू

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का काम तेजी पकड़ने वाला है। प्रदेश सरकार ने सोमवार से शहरी क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इसके बाद अगले सोमवार तक रजिस्ट्री करने का कार्य शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आनलाइन बुकिंग पिछले सोमवार से शुरू हो चुकी है। हालांकि ग्रामीणों ने कहा है कि अभी तक न तो बुकिंग शुरू हो पाई और न ही रजिस्ट्री चालू हो पाई हैं।

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हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग व नगर एवं आयोजना विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने का पोर्टल तैयार किया जा चुका है, ताकि रजिस्ट्री करवाने वालों को चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के साथ इस पोर्टल के जोडऩे से जहां लोगों को सुविधा होगी, वहीं पारदर्शीता भी आएगी।

दुष्यंत चौटाला के अनुसार जब तक प्रॉपर्टी की एनओसी नहीं मिलेगी, तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। यह एनओसी पोर्टल के जरिये तभी मिल पाएगी, जब शहरी निकाय व नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के बकाया देय का भुगतान कर दिया जाएगा। इसका विकल्प भी पोर्टल पर रहेगा। भुगतान होते ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि अगले सोमवार से शहरों में रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल एरिया में रजिस्ट्री का काम धारा सात में संशोधन के बाद तेजी पकड़ सकेगा, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ इसी प्रक्रिया में हुई है। इसके लिए सरकार नीति में संशोधन करने जा रही है।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के लोगों को जल्द ही शहरी स्थानीय निकाय, नगर एवं आयोजना विभाग, खेल विभाग आदि से संबंधित अन्य कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। उनके अनुसार प्रदेश सरकार जो बिल विधानसभा में लाने जा रही है, उसके आधार पर हर दूसरे गांव की सरपंच महिला होगी जो कि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम होगा।


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