चंडीगढ़ , राज्‍य ब्‍यूरो। Haryana Government Job 2021: गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित हरियाणा में जूनियर इंजीनियर के रिक्‍त पद जल्‍द ही भरे जाएंगे। यह भर्ती सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बागवानी विभाग में जेई के पदों पर होंगे। य कदम काफी संख्‍या चयनित युवाओं के इन पदों पर ज्वाइन नहीं करने के कारण उठाया गया है। अब रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने संबंधित दस महकमों और बोर्ड-निगमों से रिक्त पदों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बागवानी विभागाें में होगी नियुक्ति

सामान्य प्रशासन विभाग ने शहरी स्थानीय निकाय, कृषि, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), पुलिस आवास विभाग के विभागाध्यक्षों के साथ ही हैफेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, मार्केटिंग बोर्ड, आवास बोर्ड, वेयर हाउस कारपाेरेशन और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुखियाओं से भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित होने के एक साल बाद भी ज्वाइन नहीं करने या फिर त्यागपत्र देने के कारण रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त पदों की जानकारी देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को भी इसकी जानकारी देनी होगी।

सरकार ने 10 महकमों और बोर्ड-निगमों से मांगी रिक्त पदों की स्टेटस रिपोर्ट

गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दिसंबर 2019 में विभिन्न महकमों और बोर्ड-निगमों में जेई की भर्ती निकाली थी। विभिन्न चरणों में हुई परीक्षा के रिजल्ट पिछले साल जून में घोषित किए गए थे। करीब एक साल बाद भी कई चयनित युवाओं ने इन पदों पर ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में संबंधित महकमों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने इन पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है।

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महंगाई भत्ता बढ़वाने के लिए कर्मचारियों ने बढ़ाया दबाव

केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में महंगाई भत्ता (डीए) बढ़वाने के लिए कर्मचारियों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिना किसी देरी के कर्मचारियों एवं पेंशनरों का डीए 11 फीसद बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा 18 महीने का बकाया डीए मांगते हुए पिछले साल जनवरी से विगत जून तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों ( ग्रेच्युटी और लीव इनकेशमेंट) पर बहाल किया गया डीए देने की वकालत की है।

सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि अगर 24 जुलाई तक डीए बहाली के आदेश जारी नहीं हुए तो 25 जुलाई को केंद्रीय कमेटी की बैठक में आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दवाब में केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को जनवरी 2020 से फ्रिज किया गया डीए बहाल किया था। इसके बावजूद प्रदेश सरकार की अभी तक इस पर चुप्पी हैरान करने वाली है। महंगाई भत्ते के 3500 करोड़ रुपये का भुगतान जल्द किया जाए।

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Edited By: Sunil Kumar Jha